मुंबई : जुन ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग यांनी जारी केला आहे.
या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करुन जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे आज मदत व पुनर्वसन विभागाने ७५५ कोटी ६९ लाख ४३ हजार रुपयांच्या निधीचे औरंगाबाद, अमरावती आणि पुणे विभागातील नऊ जिल्ह्यांना वितरण करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
३० सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने निकषात न बसणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने यातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. एसडीआरएफच्या निकषापलीकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
शेतीचं नुकसान झाल्यानंतर अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. आता याचा शासन निर्णय देखील निघाला आहे. त्यामुळं या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळणार आहे.