मुंबई : ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे. तसंच पुढील एका आठवड्यात निवडणुकांची घोषणा करा, अशा सूचनाही कोर्टाने मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. यावरुन आता भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी राज्याती ओबीसी नेत्यांवर निशाणा साधला आहे.
ठाकरे सरकारचं तोंड पुन्हा एकदा काळं झालं आहे. फालतू टाईमपास करण्यामध्ये या सरकारचा वेळ जातो आणि अक्कल गुडघ्यात असल्यामुळे समाजहिताची कामं याना जमणार नाही. ठाकरे सरकार मधल्या ओबीसी नेत्यांनी लाज असेल तर राजीनामे देऊन बाहेर पडावं नाही तर समाज तुम्हाला माफ करणार नाही. pic.twitter.com/0NjXk5cca7
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) May 18, 2022
भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी ट्विट मध्ये म्हटलं की, ठाकरे सरकारचं तोंड पुन्हा एकदा काळं झालं आहे. फालतू टाईमपास करण्यामध्ये या सरकारचा वेळ जातो आणि अक्कल गुडघ्यात असल्यामुळे समाजहिताची कामं याना जमणार नाही. ठाकरे सरकार मधल्या ओबीसी नेत्यांनी लाज असेल तर राजीनामे देऊन बाहेर पडावं नाही तर समाज तुम्हाला माफ करणार नाही.असा टोला राणे ट्विट यांनी करत लगावला आहे.
दरम्यान ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार १० मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.