नवी दिल्ली : दंगल प्रभावित जहांगीरपुरी परिसरात उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेकडून (एनडीएमसी) सुरू करण्यात आलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या खंडपीठाने ‘जमीयत उलमा-ए-हिंद’ ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेला नोटीस बजावली. यासंबंधी दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत.
बुधवारी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील एका खंडपीठाने याचिकेवर वरिष्ठ अधिवक्ते दुष्यंत दवे यांनी केलेल्या तत्काळ सुनावणीची मागणी मान्य करीत पुढील आदेशापर्यंत अतिक्रमण विरोधी कारवाईला स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण राष्ट्रीय दृष्टीने महत्वाचे आहे. प्रत्येक धार्मिक दंगलीनंतर बुलडोझरचा वापर करून समाजाच्या एका विशेष वर्गाला लक्ष्य करण्याची नीती राज्याकडून राबवली जात आहे, असा युक्तिवाद दवे यांच्याकडून करण्यात आला.
दरम्यान, महापौरांना सूचना देण्यात आल्यानंतर देखील करण्यात आलेला ‘विध्वंस’ गांभीर्याने घेतला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘जमीयत उलमा-ए-हिंद’ तर्फे विविध राज्यात अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार तसेच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात सरकारला न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीचे घर उद्वस्त केले जात आहे. याचिकेला दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा यादीबद्ध करण्यात येईल.