लखनौ : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांना चिरडल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्रा याने अखेर रविवारी पोलिस ठाण्यात जात आत्मसमर्पण केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने १८ एप्रिल रोजी आशिष मिश्रा याचा जामीन रद्द करत त्याला आठ दिवसांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आज मिश्रा हा लखीमपूर खेरी येथे पोलिसांना शरण आला. न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, आशिष मिश्राची पुन्हा लखीमपूर खेरी कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
लखीमपूर खेरी येथे मागील वर्षी ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास लखीमपूर जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ७० कि. मी. अंतरावर असलेल्या नेपाळ सीमेला लागून असलेल्या टिकुनिया गावात शेतकरी मोठ्या संख्येने सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत असताना अचानक तीन वाहनांनी (थार जीप, फॉर्च्युनर आणि स्कॉर्पिओ) शेतकऱ्यांना चिरडण्यास सुरुवात केली. या घटनेने संतप्त शेतकऱ्यांनी एकच गोंधळ घातला. या हिंसाचारात एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात चार शेतकरी, एक स्थानिक पत्रकार, दोन भाजप कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. या घटनेनंतर देशभर मोठा संताप व्यक्त करण्यात आला. तक्रारकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. ‘लखीमपूर खेरीमध्ये निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चिरडणे हा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आणि त्यांच्या मुलाचा एक सुनियोजित कट होता’, असा उल्लेख पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता. यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने एका चौकशी समितीची स्थापना केली. या समितीने ५ हजार पानांचा अहवाल दिला होता. तसेच या हिंसाचार प्रकरणात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा हाच मुख्य आरोपी असल्याचे सांगण्यात आले होते.
त्यानंतर याप्रकरणी आशिष मिश्रा याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला पोलिसांनी अटकही केली होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर आशिष मिश्रा तुरुंगातून बाहेर पडला होता. आशिष मिश्राच्या जामिनाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ४ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर १८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आशिष मिश्रा याचा जामीन रद्द करत त्याला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने आशिष मिश्राच्या जामीन अर्जावर फेरविचार करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.