पणजी : भारतला आत्मनिरभतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा भविष्यात भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समोवशी आणि विकासाकडे नेणार हा अर्थसंकल्प आहे. अशी प्रतिक्रिया राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी आणि कष्टकरी केंद्रीत या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे. १ लाख मेट्रीक टन भातखरेदीसह २.३७ लाख कोटी रुपये हे एमएपीवर खर्च होणार आहे. शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार आहे. शेती क्षेत्राशी संबधित स्टार्टअपसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. सहाकाराच्या क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी विचार करताना सुद्धा प्राप्तीकर १८.५ टक्क्यांहून १५ टक्के करण्यात आल्या. सरचार्च १२ वरुन ७ टक्के करण्यात आला. यामुळे सहकार क्षेत्राला सुद्धा आता खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करता येणार आहे. ‘हर घर नल से जल’ या योजनेसाठी ६० हजार कोटी रुपायांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ४८ कोटी रुपायांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे. असे देवेद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. .
ऐतिहासिक स्वरुपाची गुंतवणूक
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ७.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही ऐतिहासिक स्वरुपाची आहे. रस्ते रेल्वे, वाॅटरवे, रोप-वे सह प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेतून मोठी गुंतवणूक या क्षेत्रात होणार आहे. कोरोना कालखंडातून बाहेर येणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय तसेच योजनेचा मार्च २०२३ पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सुक्ष्म- लघू आणि मध्यम उद्योगांना २ लाख कोटी रुपयांचे बुस्टर देण्यात आले आहे. याच क्षेत्रात प्रॅाडक्शन लिंक सबसिडीमुळे ६० लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. संरक्षण उद्योगात देशांतर्गत उत्पादनावर भर ही आत्मनिर्भरची सर्वात मोठी पावती आहे. असेही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
डिजिटल इकोसिस्टीला चलाना
डिजिटल इकोसिस्टीला मोठी चलाना देण्याचा मनोदय हा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. डिजिटल विद्यापीठ, डिजीटल चलन, पोस्ट, ऑफिसचा डिजीटल बॅकेत समावेश, ७५ जिल्ह्यात डिजीटल बॅंकिंग या साऱ्या बाबी पथदर्शी आहेत. लॅंड रेकाॅर्डस, ‘वन वेशन-वन रजिस्ट्रेशन’, ५ जी मोबाईल सेवा, प्रत्येक गावांत शहरांसारखी कनेक्टिव्हीटी, एव्हीजीसी टाक्स फोर्समुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्राचा विचार करताना इलेक्ट्रीक मेबिलिटीचा सर्वाेच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. १९,५०० सौर प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे. असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
राज्यात १ लाख कोटींच व्याजमुक्त कर्ज ५० वर्षासाठी देण्याचा निर्णय हा कोरोना काळानंतर विविध राज्यांच्या अर्थकारणाला गती देणारा निर्णय आहे. राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा आता केंद्रीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे इंसेन्टिव्ह प्राप्तीकरण मिळणार आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार संपविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तीकरण चुकीसाठी २ वर्ष सुधारणेला वाव देण्यात येईल, पण धाडीत सापडलेले पैसे हे मात्र जप्त होणार आहेत. असे फडणीस यांनी नमूद केले आहे.