मुंबई : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण आपण गमावून बसलो आहोत. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली, अशी घणाघाती टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जो हलगर्जीपणा केला, त्यासाठी महाविकास आघाडीतील संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे.
मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशबाबत दिलेल्या निकालाचे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक नेत्यांनी स्वागत केले आहे. तसेच मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रालाही न्याय मिळेल आणि आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असा विश्वासही महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेला अहवाल थातूर-मातूर होता. त्या अहवालात कोणाचीही सही नव्हती. तारीख नव्हती आणि डेटाही नव्हता. त्यामुळेच हा अहवाल फेटाळला गेला आणि त्याचा फटका ओबीसी समाजाला बसला. मात्र, आपल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने व्यवस्थित इम्पिरिकल डेटा सादर केल्याने त्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत वर्षभर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. त्यानंतर आयोग स्थापन केला; पण त्याला पैसे दिले नाहीत.
महाराष्ट्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते; पण मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयाच्या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी समर्पित आयोग तयार केला. त्याच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशात जिल्हानिहाय प्रत्येक स्थानिक प्रशासनामार्फत डेटा तयार केला. म्हणून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाली, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची ओबीसी आरक्षणाबाबत उदासीनता
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेदेखील ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी आयोग जो अहवाल तयार करत होता, त्याकडे अजिबात लक्ष नव्हते. आपल्या मागून येऊन मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवले. आपल्याकडे अजूनही इम्पिरिकल डेटा तयार नाही. यावरून ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारची नियत स्पष्टपणे दिसून आली आहे. आपल्याकडे मात्र केवळ राजकारण झाले. मंत्री भाषण करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्षच घातले नाही. त्यामुळे आज मध्य प्रदेशला परवानगी मिळाली आणि महाराष्ट्राचा अजूनही इम्पिरिकल डेटा तयार झालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने हलगर्जीपणा केला, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.