औरंगाबाद : कोरोनाकाळात पतीच्या निधनानंतर विधवा भगिनींना मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेसह सुरक्षित आणि सक्षम आयुष्य जगण्याच्या संधी सुलभतेने उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने महसूल आणि इतर सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी मदत आराखडा तयार करावा, असा आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी रविवारी येथे दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात रविवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हा परिषदेचे प्रशासक नीलेश गटणे, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे,उपायुक्त जगदीश मणियार, पराग सोमण, समीक्षा चंद्राकार, महिला व बाल विकास उपायुक्त हर्षा देशमुख, आमदार अंबादास दानवे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. डॉ. गोऱ्हे यांनी महिला व बाल विकासाच्या, कृषी, कामगार, परिवहन, महसूल विभागाच्या विविध योजना अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
#मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विधवा भगिनींनीसाठी मदत आराखडा तयार करण्याचे डॉ.नीलम गो-हे यांचे निर्देश*
*विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या प्रशासनाला जिल्हास्तरीय आराखडा तात्काळ तयार करण्याच्या सूचना, लेखी आदेश निघणार.* @MahaDGIPR @SaamanaOnline @ShivSena pic.twitter.com/EVWlnhCe9G— Dr Neelam Gorhe (@neelamgorhe) June 5, 2022
विधवा आणि एकल महिलांना रोजगाराच्या संधी सुलभतेने प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांच्या सुरक्षित जगण्यासाठी आवश्यक संधी, सुविधा विनासायास उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एकत्रित असा मदत आराखडा तयार करावा. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका, नगरपालिका यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना यामध्ये सहभागी करून घेऊन विधवा महिलांना सहायक ठरणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे त्यांनी सूचित केले. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हानिहाय जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून जिल्हानिहाय विधवा भगिनींसाठी मदत आराखडा तयार करण्यासंर्दभात लगेचच कार्यवाही सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या.
‘श्रमिक महिलांची नोंदणी करा’
‘सर्व जिल्ह्यातील श्रमिक नोंदणीबाबतचा आढावा घेऊन येत्या १० ते १५ जून २०२२ पर्यंत अधिक संख्येने कामगारांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांचा आवाहन करणारा व्हिडिओ प्रसारित करावा. शेतीतील महिला, असंघटित क्षेत्रातील कामगार महिलांची नोंदणी प्रामुख्याने करून घ्यावी. ज्येष्ठ एकल महिलांसाठीदेखील मदत कक्ष सुरू करावा, शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी ही कटाक्षाने उपाययोजना कराव्यात,’ असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.