मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजवाली आहे. ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी १० मार्च २०२२ पर्यंत कामावर रुजू व्हावे असे आवाहन मंत्री परब यांनी केले आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांहून अधिक काळा संपावप आहेत, संपाच्या मुद्यावरु उच्च न्यायलयात सुनावणी सुरु आहे. या मुद्यावरुन राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. समितीची अहलाव राज्य सरकाने न्यायलयापुढे आणि मंत्रिमंडळासमोर सादर केला होता. आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्र्यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनतात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला. या अहवालात एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, ही मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केली आहे. समितीने सखोल अभ्यास करुन आपले मत न्यायालयाला कळविलेले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण होणार नाही, हे स्पष्ट नमूद केल्याचे मंत्री परब यांनी सांगितले आहे. तसेच बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना अपिल करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत वाढविण्यात आल्याचेही सांगितले आहे.
विलीनीकरणामुळे पगाराच प्रश्व सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतू राज्य सराकारने संप सुरु असतानाच कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ करत पगार तारखेच्या आत होतील याची हमी दिली आहे. विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती कामगारांना केली आहे. मात्र अद्यापही मोठ्या संख्येने कर्मचारी संपावर अडून आहेत. ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशिर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असेही मंत्री अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.