मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिलाईमुळे व बेफिकीरमुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असल्याचे सर्वाेच्च न्यायलयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भाजपची स्पष्ट भुमिका आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शिवसेना-काॅँग्रेस-राष्ट्रवादी काॅँग्रसेच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबात सुरुवातीपासून बेपर्वाई व ढिलाई केली. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणार निकाल दिल्यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही. त्यानंतर जरी तातडीने सर्वोच्च न्यायलयाच्या सूचनेनुसार कारवाई केली असती व एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता तर ओबीसींना आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. महाविकास आघाडी सरकार सदैव टाळाटाळ करत राहिले. आताही सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागताना सादर केलेला अहवाल कच्चा असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे स्पष्ट झाले असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
तसेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार ढिलाई आणि वेळकाढूपणा करत राहिले आहे. आम्ही हे मान्य करणार नाही. आघाडी सरकारने तातडीने सर्वाेच्च न्यायलयाच्या सूचनांनूसार कारवाई करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे. हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत; असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.