पंतप्रधानांकडून अशा पद्धतीचे विधान अपेक्षित नाही – चव्हाण

अशोक चव्हाण पुढे बोलताना म्हणाले की, कोरोना व्यवस्थापनातील आपले अपयश लपवण्यासाठी केंद्र सरकार काॅंग्रेवर चुकीचे करत आहेत. केंद्र सरकारने अकस्मात टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात ठिकठिकाणी असलेले परप्रांतीय मजूर आपआपल्या घराकडे परत जाऊ इच्छित होते. वाहनाची सोय नसल्याने हजारो लोकांनी मुलाबाळांसह पायीच प्रवास सुरू केला होता. ही असुविधा टाळण्यासाठी मजुरांना आपआपल्या राज्यात सुखरुप परत जाता यावे, यासाठी काँग्रेस व महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने वाहनांची सुविधा उपलब्ध करून दिली.

ही वस्तुस्थिती असताना पंतप्रधानांनी काही राज्यातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असे विधान केले असण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांचे पद हे संवैधानिक आणि प्रतिष्ठेचे पद आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांकडून अशा पद्धतीचे विधान अपेक्षित नाही. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीवर मात करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.