मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यात आलाय. तसंच आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. येत्या २ आठवड्यांमध्ये निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
यावर आता सर्वस्तरातून प्रतिक्रिया येत असून राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या माननीय सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. महाविकास आघाडी सरकारने सदर आरक्षण टिकवण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली होती. ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मला समाधान आहे, असं पाटील यांनी म्हटलंय.
राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या माननीय सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो.मविआ सरकारने सदर आरक्षण टिकवण्यासाठी मेहनत घेतली होती.ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्यास यश आल्याचे समाधान आहे.
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) July 20, 2022
दरम्यान, आज कोर्टात जयंतकुमार बाठिया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. दोन महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यामुळे दोन आठवडयात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.