नवी दिल्ली : देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी ए. जी. पेरारीवलन याच्या सुटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) दिले. राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी पेरारीवलन याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. सुटकेची मागणी करणाऱ्या पेरारीवलन याच्या याचिकेवर आज निकाल देताना पेरारिवलन याच्या सुटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे तब्बल ३१ वर्षांनंतर पेरारीवलन तुरुंगाबाहेर येणार आहे.
माजी पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ कॉँग्रेस नेते राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ रोजी तामिळनाडूची राजधानी चेन्नईजवळील श्रीपेरूंबुदूर येथे एका जाहीर सभेदरम्यान आत्मघातकी बॉम्बचा वापर करून हत्या करण्यात आली. राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणात ए. जी. पेरारीवलन हा १९ वर्षांचा असताना त्याला ११ जून १९९१ रोजी अटक करण्यात आली होती. लिट्टे (लिब्रेशन ऑफ तामिळ इलम) या संघटनेच्या शिवरासन याला ९ व्हॉल्टची बॅटरी दिल्याचा आरोप पेरारीवलनवर होता. राजीव गांधी यांच्या हत्येचा कट प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यात शिवरासन याची प्रमुख भूमिका होती. २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठी मानवी बॉम्बचा वापर करण्यात आला होता. त्यामध्ये वापरण्यात आलेल्या बॅटऱ्या पेरारीवलनने पुरवल्या होत्या. १९९८ ला टाडा कोर्टोने पेरारीवलनला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती, तर २०१४ मध्ये या शिक्षेत बदल करत सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवलनला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणात मुरुगन, संथन, पेरारीवलन, नलिनी श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, जयाकुमार आणि रविचंद्रन या सात जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. या सर्वांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती; पण २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. तामिळनाडू राज्य सरकारने पेरारिवलनची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता. पेरारीवलन याची सुटका करावी असा ठरावच २००८ मध्ये तामिळनाडू सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केला होता. हा ठराव तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता. तेव्हापासून राष्ट्रपतींकडे हे प्रकरण प्रलंबित होते. राज्यपालांकडून निर्णय न आल्याने पेरारीवलनने राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची सुनावणी प्रलंबित होती. आज ही सुनावणी पूर्ण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या मते दया याचिकेवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच आहे, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली होती की, तुरुंगात जास्तीत जास्त कालावधी पूर्ण केलेल्यांना सोडले जात असताना केंद्र सरकार यावर सहमती का दर्शवत नाही. पेरारीवलन ३० वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत स्पष्टपणे म्हटले होते की, जर सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही तर आम्ही त्याची सुटका करू. त्याच प्रमाणे आज न्यायालयाने पेरारीवलनच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणातील अन्य आरोपी नलिनी श्रीहरन, मरुगन आणि श्रीलंकन नागरिकासह अन्य ६ आरोपींच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.