नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे. तसेच पुढील एका आठवड्यात निवडणुकांची घोषणा करा, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. हा निर्णय देताना निवडणुकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी अटही न्यायालयाने घातली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कात्रीत सापडलेल्या मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना दोन आठवड्यांत काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारने ओबीसींना स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी १२ मे रोजी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयात एक पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसीची लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्रिस्तरीय चाचणी (ट्रिपल टेस्ट) ची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा सुधारित अहवाल सादर केला. हा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मंजूर केल्याने आता मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याने राजकीय वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.