नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी विधेयक आणून जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद, ग्रामपंचायतसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा स्वतः जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नवीन आयोग नेमला आणि आयोगामार्फत डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, हे काम कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्ट नसल्याने निवडणुकांच्या तारखा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा राज्य सरकारने दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असे निर्देश दिल्याने सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विकास गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्यात प्रलंबित असलेल्या निवडणुका जाहीर होतील. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.