मुंबई : मजूर प्रवर्गातून मुंबै अर्थात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाची निवडणूक लढवत गैरलाभ मिळवल्याच्या आरोपाखाली दाखल असलेल्या एफआयआर प्रकरणात भाजप नेते व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करून मोठा दिलासा दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अनेक वर्षांपासून तपास सुरू आहे. त्यामुळे दरेकर यांच्या अटकेची आवश्यकता नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारला धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.
प्रवीण दरेकर १९९७ पासून मुंबै बँकेवर मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येत आहेत. मजूर नसतानाही निवडणूक लढवून दरेकर यांनी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांची आणि सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे धनंजय शिंदे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली. मुंबै बँकेत कोट्यवधीचा घोटाळा झाला असून सहकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे. याप्रकरणी दरेकर यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांनी प्रवीण दरेकर यांची दोन वेळा चौकशी केली होती. दरेकर यांची सोमवारी तीन तास चौकशी करण्यात आली. दरेकर यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत महाविकास आघाडी सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचे म्हटले होते. महाविकास आघाडी सरकारने चौकशीच्या नावाखाली आपला छळ मांडला आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला होता. पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करण्याची आमची तयारी असून, उच्च न्यायालयात सरकार तोंडघशी पडणार असल्याचा दरेकर यांनी केला होता. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने दरेकर यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. मात्र, त्यांना अटकेपासून काही दिवस संरक्षण दिले होते. त्यामुळे दरेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे हायकोर्ट दरेकरांना दिलासा देणार की, अटकपूर्व जामीन फेटाळणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. अशातच सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने दरेकरांना दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. जरी तपासादरम्यान पोलिसांनी दरेकरांना अटक केली तरी त्यांना तत्काळ ५० हजारांच्या बंधपत्रावर सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
यासंदर्भात प्रवीण दरेकर यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, प्रवीण दरेकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा चुकीचा होता. तसेच या प्रकरणात चौकशीसाठी पोलिस कोठडीची कोणतीच गरज नव्हती. न्यायालयाने हीच गोष्ट लक्षात घेऊन आज प्रवीण दरेकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. केवळ राजकीय हेतूने सरकारने प्रवीण दरेकर यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी हा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात कोठडीतील चौकशीची गरज नाही, असे स्पष्ट केले. प्रवीण दरेकर यांना अटक करण्याची गरज नाही. त्यांना अटक झाली तरी त्यांना बाँडवर सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, असे अखिलेश चौबे यांनी सांगितले.