मुंबई : महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात येत असून शेतकरी आत्महत्या रोखून सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी डाॅ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न करण्यार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल शेती यावरील कार्यशाळेत दिली.
राज्यात सुमारे ५.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रात प्रमाणित सेंद्रिय शेती केली जाते. राज्यातील आदिवासी भागासह १० लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली येत असून केंद्राच्या कृषी विकास योजना आणि भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. रासायनिक औषधे आणि खतांचा वापर कमी व्हावा यासाठी विज्ञानाधारित सेंद्रिय शेतीसाठी राज्यात प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
रासायनिक खते आणि औषधांशिवाय जमिनीचे संदर्धन करण्यासाठी राज्य सरकार नैसर्गिक शेती पद्धतीचा वापर वाढविण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करीत आहे. यामुळे कमी खर्च आणि अधिक फायदेशीर शेती होण्यास मदत होईल त्याचा लहान शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यात आतापर्यंत १६२८ शेतकरी गटातील ६१ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना माफक दरात नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती प्रमाणित करण्यासाठी राज्य सरकारची स्वतंत्र प्रमाणन संस्था स्थापन करण्यात येत असल्याचे एकनाथ शिंदेनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल शेती कार्यशाळेचे आयोजन नवी दिल्ली येथे करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत दुरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत राज्याने याबाबत केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. pic.twitter.com/johWcmiC7t
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 6, 2022
डिजिटल शेतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असून राज्यातील २ कोटी २० लाख ४५ हजार ९०१ शेतकऱ्यांचे भूमी अभिलेख माहितीचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकरी ई-हक प्रणालीवर फेरफार नोंदीसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा असून अर्जाची सद्यस्थिती ट्रैक करण्याची सोय असल्याचे त्यांनी सांगितले. ई. पीक पाहणी उपक्रमातून एक कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांची माहिती मिळाली आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी विमा योजनेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर १ कोटी १२ लाख शेतकऱ्यांचा डेटाबेस उपलब्ध आहे. जमिनीच्या नोंदीनुसार या डेटाबेसची दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू असून हा डाटाबेस इतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही एकनाथ शिंदेनी यावेळी व्यक्त केला.