जालना नांदेड महामार्गने राजकीय नेत्यांची समृद्धी

औरंगाबादः जालना नांदेड समृद्धी महामार्ग हा जनतेच्या समृद्धीसाठी बांधला जातोय की राजकीय नेत्यांच्या समृद्धीसाठी असा सवाल निर्माण झाला आहे. एकीकडे कोरोना महामारीमुळे राज्य आर्थिक संकटात असल्याच्या गाजावाजा राज्य सरकार करत असतांना दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये अनावश्यक प्रकल्पासाठी खर्च केले जात आहेत.असा आरोप परभणी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश वट्टमवार यांनी औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल करुन केला आहे.

जालन्यावरून नांदेडकडे जाण्यासाठी आधीपासूनचं दोन रस्ते असतांना ते अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहेत. त्यातच तिसरा समृध्दी महामार्ग केला जात आहे यात अनेक अधिकारी आणि नेते आपली समृध्दी करुन घेताना आढळून आले आहे. अश्यातच परभणीच्या भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश वट्टमवार यांनी हे थांबवून जनतेचा पैसा वाचविण्यासाठी अॅड. गौरव देशपांडे यांच्या मार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून कोर्टाने मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र यांना नोटीसा पाठवून ८ फेब्रुवारी पर्यंत म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत दिली आहे.

खंडपीठात मांडलेले मुद्दे-

राजकीय नेते व अधिकारी वर्गाची समृद्धी-

जालना नांदेड समृद्धी महामार्गाच्या भुसंपादनाच्या आदेशा आधीच अधिकारी वर्ग व राजकीय लोकांना गट नंबर माहित असतात. त्या गट क्रमांकातील शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ असतात व याचाच फायदा घेऊन राजकीय व अधिकारी वर्गातील मंडळी त्या जमिनी खरेदी करून ठेवतात, त्याचा अकृषिक परवाना घेऊन त्याची शासकीय किंमत वाढवतात व नंतर जमिनीच्या भूसंपादना नंतर ४ पट किंमत शासनाकडून लूटून नफा कमवतात . या संपूर्ण व्यवहारात शेतकरी वर्ग या सर्व बाबींपासून डावलला जातो आणि नेते मात्र श्रीमंत होतात.

नवीन रस्ता कशा करिता?
सध्या जालना नांदेड प्रवासाकरिता उपलब्ध असणाऱ्या राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्गाल वाढवून त्याची डागडुजी करून कमी वेळात जालना नांदेड प्रवास करणे सहज शक्य असताना नवीन प्रकल्प करून हजारों रुपयांचा चुराडा कशा करिता असा प्रश्न स्थानिक शेतकरी विचारत आहेत.

तांत्रिक बाबीकडे कानाडोळा
कोणताही मोठा प्रकल्प उभारायचा असल्यास तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे महत्वाचे असले मात्र तांत्रिक अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वीच या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याचे दिसून येते. इतक्या लगबगीने मंजुरी देण्यात कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. कोणत्या राजकीय नेत्यांनी हयात जाणाऱ्या जमिनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या नावाने घेऊन ठेवल्यात ह्याचा तपास करण्याची मागणी देखील राजेश वट्टमवार यांनी केली आहे.

Share