मुंबई : पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना कोठडीच दिवाळी साजरी करावी लागणार आहे. कारण न्यायालयाने त्यांची जामिनासंदर्भातील सुनावणी २ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात संजय राऊत यांना ईडीने जून महिन्यात अटक केली होती. त्यानंतर राऊत यांना कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. राऊत यांचा मुक्काम हा आर्थर रोड कारागृहामध्ये हलवण्यात आला. आज राऊत यांना पुन्हा एकदा PMLA न्यायालयात हजर केले होते. राऊत यांचा जामीन अर्ज आणि नियमित सुनावणी एकाचवेळी सुरू झाली.
The hearing on the bail plea of Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) leader & MP Sanjay Raut adjourned, now hearing will be held on November 2. Sanjay Raut's judicial custody extended till then.
ED arrested Sanjay Raut in a money laundering case. pic.twitter.com/hVdJSTywOw
— ANI (@ANI) October 21, 2022
ईडीकडून सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला. आज सायंकाळपर्यंत संजय राऊत यांचे वकील अशोक मुंदरंगी अजून काही मुद्दे लेखी सादर करणार आहे. मात्र हे प्रकरण अत्यंत कॉम्लिकेटेड असल्यानं मलाही याचा व्यवस्थित अभ्यास करावा लागणार आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेत संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर २ नोव्हेंबरला सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे राऊत यांना जेलमध्येच मुक्कामी थांबावे लागणार आहे.
काय आहे पत्राचाळ घोटाळा?
मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे तीन हजार फ्लॅट बांधकाम करायचं होतं, त्यापैकी ६७२ फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती. परंतु, २०१० मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५८ टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११ , २०१२ आणि २०१३ मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले. पत्राचाळ जमीन घोटाळा हा १,०३४ कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय ईडीला आहे.