नवी दिल्ली : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला त्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले हाेते. जुलै महिन्यात यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनित सरण आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
२०१९ मध्ये झालेल्या लाेकसभा निवडणुकीत नवनीत राणा या अमरावती मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. अमरावती हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेला मतदारसंघ आहे. गतवर्षीच्या जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने खा.नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. बनावट कागदपत्रे सादर करून खा. राणा यांनी जात प्रमाणपत्र प्राप्‍त केल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला होता.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा पठण करण्याचा आग्रह धरणे, त्याचबरोबर चिथावणीखोर वक्तव्य, धार्मिक आणि सामाजिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना २३ एप्रिल रोजी मुंबईतील खार पोलिसांनी अटक केली होती. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी त्‍यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्‍यानंतर आज त्‍यांची कारागृहातून सुटका झाली. या पार्श्वभूमीवर खा. नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या प्रकरणात जुलै महिन्यात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती विनित सरण हे १० मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे नवीन खंडपीठासमोर जुलै महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.