देश-विदेश राजकारण

शिंदे सरकारविरोधातील याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Friday, 1 July 2022, 13:34
Prakash Jagdale

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारला तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. त्या विरोधात शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर ११ जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला असून, ही सुनावणी ११ जुलै रोजीच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाने शिवसेनेला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे.

शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३९ शिवसेना आमदार आणि १० अपक्ष आमदारांनी बंड केल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपच्या मागणीवरून ३० जूनला विशेष अधिवेशन बोलावत महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. त्यावर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान २९ जूनला युक्तिवाद न्यायालयात झाला होता. मात्र, न्यायालयाने ठाकरे सरकारला कुठलाही दिलासा न देता बहुमत चाचणी होणार असल्याचा निर्णय सुनावला होता. त्यानंतर २९ जूनला रात्रीच उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदासह विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर ३० जून रोजी शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर लगेच गुरुवारी (३० जून) सायंकाळी एकनाथ शिंदे यांनी काल मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. शिंदे आणि फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्या शिंदे-भाजप सरकारला तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या नव्या शिंदे सरकारविरोधात शिवसेना थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्या सरकारला जी बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगितले आहे ती पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. हा शपथविधी बेकायदेशीर आहे. कुठल्या नियमांखाली सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देण्यात आले, असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही मागणी फेटाळली असून, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणात ११ जुलैला ठरल्याप्रमाणे सुनावणी होणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळल्याने आता विधानसभेचे विशेष अधिवेशन हे ३ आणि ४ जुलैला होणार आहे. या अधिवेशनात शिंदे सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे.

नव्या याचिकेसह बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता नोटीस प्रकरणावर ११ जुलैला सुनावणी
दरम्यान, शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या आमदारांना १२ जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते. तसेच ११ जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे म्हटले होते. बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीस प्रकरणाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली असून नव्या याचिकेसह अपात्रता नोटीस प्रकरणातील याचिकेवरदेखील ११ जुलै रोजीच सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. महाराष्ट्रात नव्या सरकारचा झालेला शपथविधी हा संविधानाच्या अनुच्छेद १० चे उल्लंघन आहे. पक्षाचे विलिनीकरणदेखील झाले नाही. लोकशाहीच्या तत्वांना झुगारण्यात आले असल्याचे अ‍ॅड. सिब्बल यांनी सांगितले. आमदारांचा व्हिप कोणाचा मानायचा याबाबत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे विचारणा केली. यावर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांनी आमचे घडामोडींकडे लक्ष असल्याचे सांगत ११ जुलै रोजीच याबाबत सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले आहे. यासंबंधीच्या सर्व याचिकांची यादी तयार करून सर्व संबंधित पक्षांना या सुनावणीची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Share