अतिक्रमण हटाव कारवाईमुळे शाहीन बागेत तणाव

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेमुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरातील शाहीन बाग परिसरात अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोजर येताच स्थानिक नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत कारवाईला विरोध केला. या मोहिमेतून केवळ एका समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करीत शाहीन बागमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरल्या. त्यामुळे महानगरपालिकेला ही मोहीम थांबवावी लागली आहे.

महानगरपालिकेचे कर्मचारी पोलिस संरक्षणासह आज सकाळी अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी बुलडोजर घेऊन शाहीन बागमध्ये पोहोचले. मात्र, अतिक्रमण हटाव कारवाईला परिसरातील लोकांना जोरदार विरोध करण्यास सुरुवात केली. शाहीन बाग येथील रहिवाशांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केला आहे. आम्हाला कसल्याही प्रकारची नोटीस न देता बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. ही कारवाई संविधानविरोधी असल्याचेही स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.

https://twitter.com/ANI/status/1523546473849552897?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523546473849552897%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fmaharashtratimes.com%2Findia-news%2Fanti-encroachment-drive-in-the-shaheen-bagh-womens-sit-on-roads-and-stop-bulldozers%2Farticleshow%2F91433971.cms

शाहीन बागमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधीदेखील घटनास्थळी पोहोचले. ‘बुलडोजर दाखवून शाहीन बागमध्ये भीतीचे वातावरण तयार केले जात आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. शाहीन बागमध्ये सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात स्थानिक नगरसेवक वाजिद खान यांनीही जोरदार हल्लाबोल केला. अनधिकृत असल्याचे सांगत तुम्ही जर प्रत्येकाचे घर पाडणार असाल तर ८० टक्के दिल्ली शहरच अनधिकृत आहे, ते तुम्ही पाडणार का, असा सवाल खान यांनी उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकेवरील सुनावणीस नकार
शाहीन बाग परिसरातील एमसीडीच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सीपीआय(एम) आणि इतर याचिकाकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. तसेच अतिक्रमण मोहिमेमुळे ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना न्यायालयात येऊ द्या’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

https://twitter.com/ANI/status/1523590010192404485?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523590010192404485%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.loksatta.com%2Fdesh-videsh%2Fsupreme-court-refused-to-hear-on-plea-anti-encroachment-drive-at-shaheen-bagh-area-rmm-97-2920681%2F

याबाबत माहिती देताना एनडीएमसीने सांगितले की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी दिल्ली नगर निगम कायद्यानुसार कोणतीही नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही. जोपर्यंत कोर्टाची स्टे ऑर्डर (स्थगिती आदेश) दाखवला जात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारची कारवाई सुरूच राहणार. तत्पूर्वी, घटनास्थळी दाखल झालेले आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला व संपूर्ण कारवाईचा आढावा घेतला. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, मी माझ्या स्वत:च्या जेसीबीने मशिदीबाहेरील बेकायदेशीरपणे बांधलेले शौचालय हटवले होते. हे केवळ सूडाचे राजकारण आहे. तरीही शाहीन बागेत बेकायदेशीर बांधकाम झाले असेल तर मला सांगा, मी स्वतः काढून टाकेल.

Share