मुंबई : राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर कोरोनाकाळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात हे दोन्ही निर्णय घेण्यात आले.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठित करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीतहानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध केंद्र सरकार व इतर या याचिकेवर दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान तसेच माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले