मुंबई- भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती यावर आज कोर्टाने निर्णय दिली आहे. आणि निलंबना प्रकरणी राज्य सरकारला कोर्टाने फटकारले देखील. एक वर्षीसाठीचे निलंबन हे असंविधानीक आणि मनमानी असल्याचं कोर्टाने म्हंटलं आहे. याप्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी एक विधान केलं असून त्यांच्या याविधानावर भाजपकडून जोरदार टिका होत आहे.
१२ निलंबित आमदारांचा निर्णय रद्द केल्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आल्यानंतर त्यातल्या सर्व मुद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील- राज्याचे अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री नबाव मलिक. @nawabmalikncp @DDNewslive @DDNewsHindi #Maharashtra pic.twitter.com/EeADdkhBBO
— DD Sahyadri | सह्याद्री बातम्या (@ddsahyadrinews) January 28, 2022
या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे . १२ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार आणि न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील,” असेही नवाब मलिक म्हणालेत.