मुंबई : मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज महत्तावाचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदिल दिला आहे. तसंच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. १२ मे रोजी मध्यप्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आज हा निकाल दिलाय.
या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी निर्णय आल्यानंतर लगेच ट्वीट करत म्हटलं आहे की, मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.
मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 18, 2022
दरम्यान ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार १० मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.