मुंबई : राजद्रोहाच्या आरोपात अटकेत असलेल्या राणा दाम्पत्याच्या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे. आज मुंबई सत्र न्यायालयात राणा दाम्पत्याच्या जमीन अर्जवर सुनावणी पार पडली.
मुंबई सत्र न्यायल्याने आजची सुनावणी टाळण्यामागचे कारणही दिले आहे. व्यस्त कामकाजामुळे मुंबई सत्र न्यायालयाच्या वतीने गेल्या सुनावतीच स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, शक्य झाल्यासच आम्ही शुक्रवारी ही सुनावणी घेऊ. त्यानुसार, आज सकाळी याचिकाकर्त्या राणा दाम्पत्याच्या वकिलांची युक्तीवाद केला. त्यांनी न्यायलयाला विनंती केली की, याचिकाकर्त्या दाम्पत्य निवडून आलेले खासदार आणि आमदार आहेत. हे प्रतिष्ठित लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी आज थोडा वेळ का होईना न्यायलयाला शक्य असल्यास ते युक्तीवाद करण्यास तयार आहेत. परंतू न्यायालयाच्या आजच्या वेळापत्रकानूसार, इतर महत्वाची प्रकरणंही सुनावणीसाठी आहेत. न्यायालयाकडे आज जराही वेळा नाही. असं न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर उद्या सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
नेमक प्रकरण काय ?
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठण करण्याच्या घोषणेनंतर खा. नवनीत राणा आणि आ. रवी राणा यांना प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी मुंबईतील खार पोलिसांनी अटक केली आहे. राणा दाम्पत्याच्या विरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पोलिसांशी हुज्जत घालून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणीदेखील गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. हे दोन्ही एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राणा दाम्पत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राणा दाम्पत्याची चांगलीच हजेरी घेत फटकारले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याच्या राणा दाम्पत्याच्या घोषणेने समाजात अशांतता निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती हे पोलिसांचे म्हणणे अनुचित नाही, असे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी नमूद केले आणि राणा दाम्पत्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. राणा दाम्पत्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे हे दोन स्वतंत्र, भिन्न घटना असून त्या एकाच घटनाक्रमाचा भाग नाहीत, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.