पुणे : कोरोना कालावधीमध्ये रिक्षाचालकांना अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे याची शासनाला जाणीव असून त्या काळात रिक्षाचालकांची नोंदणी करुन काही प्रमाणात मदतही करण्यात आली आहे. आता त्यांची संख्या शासनाकडे उपलब्ध असून रिक्षाचालकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली.
लोकांचा परिवहन कार्यालयामध्ये येण्याचा त्रास कमी व्हावा यासाठी परिवहन विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या १२० सेवांपैकी ८० सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या असून उर्वरित शक्य तेव्हढ्या सेवाही ऑनलाईन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे शहरात ३ लाख ५० हजार वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्राची आवश्यक आहे. त्यामध्ये ८० हजार रिक्षा आणि १ लाख २० हजार हलक्या वाहनांचा समावेश आहे. आळंदी येथे झालेल्या ब्रेक टेस्ट ट्रॅकमुळे त्यांचा ३० किलोमीटर लांब दिवेघाटात जाण्याचा त्रास, पूर्ण दिवसाचा वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे. शहरामध्ये रिक्षा परवान्यांची संख्या वाढली असून ती मर्यादित ठेवण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, कोरोना कालावधीमध्ये राज्य शासनाने बांधकाम कामगार, माथाडी कामगाराना २५ ते ३० कोटी रुपयांची मदत दिली. त्याचप्रमाणे रिक्षाचालकांनाही आर्थिक मदत केली आहे. पुणे शहरातील प्रदूषणाला आला घालण्यासाठी राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण उपयुक्त ठरेल असेही त्या म्हणाल्या. यावेळी परिवहन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, रिक्षाचालक, वाहनमालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.