मुंबई : महावितरणची आर्थिक परिस्थिची सध्या अत्यंत बिकट आहे. या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असणाऱ्या कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांकडील थकबाकी वसूलीसाठी विलासराव देशमुख अभय योजन जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ घेतत्यास अशा ग्राहकांना १ हजार ४४५ कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी योजनेत सहभागी होऊन महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
ग्राहकांनी वीज बिलाचे पैसे भरले, तरच महावितरणला सध्या कोळसा टंचाईतून मार्ग काढता येईल.अन्यथा भारनियमनाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी नियमित वीज बिल भरावे असे आवाहनही ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले.
महावितरणमध्ये जवळपास ३ कोटी वीज ग्राहक असून यामध्ये उच्चदाब व लघूदाब ग्राहकांचा समावेश आहे. महावितरण सातत्याने ग्राहकांकडील थकबीक वसूलीसाठी वेगेवगळे उपाययोजित असते. तसेच ग्राहकांना वीज बिज भरण्यासाठी प्रसंगी हप्त्याने रक्कम भरण्याची सवलतही देत असते.परंतु काही ग्राहक या सर्व उपाययोजनांना योग्य प्रतिसाद देत नाही, त्यामुळे सर्वसंधी देऊनही वीज बिल न भरणाऱ्या अशा ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करावा लागतो. डिसेंबर-२०२१ अखेर थकबाकी पोटी कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांची संख्या जवळपास ३२ लाख १६ हजार पाचशे असून थकबाकीची रक्कम रुपये ९ हजार ३५४ कोटी एवढी आहे. यामध्ये मूळ रक्कम ६ हजार दोनशे एकसष्ट कोटी रुपये आहे. तसेच कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांना थकबाकी रक्कमेमध्ये काही सवलत देऊन त्यांचा घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीजपुरवठा सुरू करता येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बंद झालेले व्यवसाय, उद्योग पुन्हा चालू होतील व लाखो लोकांना रोजगार मिळेल व राज्याच्या अर्थकारणाला गती मिळेल, असा विश्वास नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.
कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित ग्राहकांना पुन्हा वीज जोडणी घेता यावी म्हणून
महावितरणतर्फे 'विलासराव देशमुख अभय योजना' राबविण्याची घोषणा मी आज केली. या योजनेची वैशिष्ट्ये आपल्याला सोबतच्या पत्रकातून समजून घेता येतील!@INCMaharashtra@CMOMaharashtra pic.twitter.com/7I9Jamq8WU— Dr. Nitin Raut 🇮🇳 (@NitinRaut_INC) March 1, 2022
काय आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये?
योजनेचा कालवधी १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असून ही योजन कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल. योजनेत थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकीची मुळ रक्कम एकरकमी भरावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्यात येइल. जर थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५ टक्के व लघुदाब ग्राहकांना १० टक्के थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळेल.
सुलभ हप्त्यात बिल भरण्याची सोय
फेरजोडणीची सुविधा
महावितरणने थकबाकीच्या रक्कम वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना वरील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अशा ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रियाच खर्च ) देणे अत्यावश्यक राहील. जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा सध्या आहे त्याच ठिकाणी तो पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास महावितरण वीज पुरवठा सुरू करेल, परंतु जर ग्राहकाला नवीन वीज जोडणी घ्याची असल्यास नियमानुसार पुनर्विज जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल.
कोर्टात वाद चालू असणाऱ्याना योजनेचा लाभ नाही
ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असेल अशा ग्राहकाने वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल.ज्या ठिकाणी महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेला असेल व १२ वर्षाच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने कोठेही अपील फाईल केले नसेल तर अशा ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. ज्या ग्राहकांचा कोर्टात वाद चालू असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.तसेच ही योजना फ्रेंचायसी मधील ग्राहकांना सुद्धा लागू असेल. या अभय योजनेमुळे प्रामुख्याने राज्यातील व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापना पुन्हा सुरू होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार उपलब्ध होईल यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल, असेही मंत्री राऊत यांनी यावेळी सांगितले.