भारतात विविध कायद्या अंतर्गत नियमावली दिलेल्या आहेत. त्यानुसार कायदाभंग झाल्यास त्याची शिक्षा देखील जाहिर करण्यात आली आहे. आणि भारतात कायदेभंग हे सर्रास होत असतात. भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908 नुसार त्यातील कलम 82 मध्ये मालमत्ता नोंदणी करताना नियमावली जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार खोटी माहिती देऊन नोंदणी केल्यास नोंदणी अधिकारी फिर्याद देवून फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करता येतो. या कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास तीन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा होत असते. तसेच बांधकामासाठी देखील परवानगीची आवश्यकता असते, कलम 47 ब नुसार कृषी वापराच्या योग्य़ असलेल्या जमिनीच्या काही भाग बांधकामासाठी वापरण्याला अकृषीक परवाना मिळत असतो. तर या परवान्या शिवाय बांधकाम करता येत नाही.
अशातच महाराष्ट्रात एका व्यवहारची चर्चा जोरात सुरु आहे. राज्यात एक व्यवहार असा झाला आहे की, ज्यात माहिती देताना म्हंटल आहे जमिन खरेदी केली आहे, पण त्या जमिनीवरील घरांची नोंद ग्रामपंचायतीत करण्यात आली आहे. होय हे प्रकरण म्हणजेच कोर्लई गावात हा प्रकार घडला आहे. अन्वय नाईक या व्यक्तीने ठाकरे आणि वायकर परिवाराला जमिन विकली आहे. हि जमिन विकल्यानंतर या जागेवरील बांधकामाच्या घरपट्टीचा कर ते भरत होते. आणि ग्रामपंचायत तो कर देखील स्वीकारत होती. कालांतराने या जमिनीवरील बांधकाम परवानगी नसल्याने पाडण्यात आली असा दावा कोर्लई ग्रामपंचायतीने केला आहे.
घरपट्टी भरणे आणि परवानगी नसल्याने बांधकाम पाडणे या दरम्यान या जमिनीचा व्यवहार ठाकरे आणि वायकर कुटुंबाशी झाला होता. यानुसार या परिवारांनी या जमिनीची घरपट्टी आपल्या नावे करून घेतली आणि ती भरली देखील . सरपंचाच्या दाव्यानुसार अन्वय नाईक यांनी बांधल आणि त्यांनीच विकलं आहे. मग विकलं तेव्हा ते वस्तुसह विकल का? असा प्रश्न निर्माण होतो. वस्तुसह विकत घेतलं म्हणून ग्रामपंचायतला घरपट्टी भरण्याची परवानगी मागितली आहे.
ग्रामपंचायतीकडे नमुना क्रमांक8 आठ असंत आणि फक्त जमिन असल्यास त्याची नोंद तलाठ्याकडे असते. त्यामुळे घरपट्टी कशी भरली गेली? ति कोणत्याही महसूल यंत्रणेकडे का भरली गेली नाही? त्यामुळे या दोघांच्या कर आकारण्याच्या पध्दती देखील वेगवेगऴ्या आहेत. या प्रकारामध्ये तदंगभूत वस्तुसह ती विकलेली आहे.घर पाडून तिथे घर आहेत असं म्हंटल असेल तर ती विकणाऱ्याने केलेली फसवणूक आहे किंवा विकत घेणाऱ्याने केलेली फसवणूक आहे.
या प्रकरणात विचार केला तर , विकत घेणाऱ्याची फसवणूक झाली असं म्हंटल तर त्यांनीच अर्ज करून ग्रामपंचायतीकडे कर भरण्याची परवानगी मागितली आहे त्यामुळे त्यांची फसवणूक झालेली नाही हे सिध्द होतं. ही खोटी माहिती विकत घेणाऱ्यांनी नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला का दिली ? इथे कलम 82 चा वापरा करता येवू शकतो का ? हा विचार करण्याची गरज आहे.
यातच दुसरं प्रकरण म्हणजे नवाब मलिकांच्या जमिनी व्यवहाराचा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील येडशी येथे 150 एकर शेत जमिन विकत घेतली होती. महाराष्ट्रात शेत जमिन विकत घेण्यासाठी तो नागरिक 15 वर्ष राज्यातील रहिवासी असावा लागतो. त्यामुळे त्यांना कोणत्या आधारावर ही जमिन विकली हे अद्याप स्पष्ट नाही.
नोंदणी कायदा अधिनयमानुसार याचे उलंघन झालं आहे का ? जर व्यवहार होत असतील आणि त्या व्यवहारांना वैध ठरवल जात असेल तर या बाबतची तपासणी करण्याची गरज आहे. ठाकरे परिवार आणि वायकर परिवार चुकीची माहिती देत जमिन आपल्या नावावर करत होते का ? या प्रकरणी सर्वात महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की, काय फरक पडतो घर असेल किंवा नसेल ? याचे दोन मुख्य कारण म्हणजे माणूस असं केव्हा करतो एख सातत्याने घर पट्टी भरणे आणि दुसर कारण म्हणजे, एखादी जमिन तुम्ही कमी किमतीत घेता आणि त्याचं मुल्य वाढवतात . आणि दुसऱ्या मार्गाने कमावलेला पैसा व्हाईट मनी म्हणून वापरात आणता यावा यासाठी देखील असे व्यवहार केले जातात. त्यामुळे या कायद्याचा भंग झालाय का ? आणि याची चौकशी करणे गरजेचं आहे का?