मुंबई : राज्य सरकारने म्हाडाचे घर विकत घेण्यासाठी यापूर्वी लागू केलेल्या उच्च उत्पन्न गटाच्या मर्यादेत बदल केला आहे. नव्या नियमामुळे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १८ लाखांपेक्षा अधिक आहे ते म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरतील.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा ही राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यासह मोठ्या महानगरातील लोकांचा म्हाडाची घरे विकत घेण्याकडे कल वाढला आहे. महानगरात स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देणाऱ्या म्हाडाने आता उत्पन्न मर्यादेत मोठा बदल केला आहे. राज्य सरकारच्या २५ मेच्या आदेशानुसार म्हाडाच्या सोडतीच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबई, ठाणे, पुण्यासह मोठ्या महानगरातील १८ लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना म्हाडाच्या घरासाठी आता अर्ज करता येणार नाही. सरकारने या महानगरांत उच्च उत्पन्न गटासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाख ते १८ लाख निश्चित केली आहे.
म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज करणाऱ्यांपैकी महिन्याला ७५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्ती आणि कुटुंबाचा समावेश उच्च उत्पन्न गटात केला जात होता. मात्र, यापुढे महिन्याचे उत्पन्न दीड लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या व्यक्ती आता उच्च उत्पन्न गटात येतील. मासिक उत्पन्न दीड लाखांपेक्षा अधिक असणाऱ्यांना छोट्या शहरातील म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज करता येईल.
यासंदर्भात राज्य सरकारने २५ मे रोजी एक अध्यादेश जारी केला आहे. यानुसार उच्च उत्पन्न गटासाठी वार्षिक मर्यादा ९ लाख रुपयावरून आता १२ ते १८ लाख रुपये अशी केली आहे. याचा अर्थ ज्या व्यक्ती, कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न दीड लाखांपर्यंत असेल तेच मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर मोठ्या शहरातील म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज करू शकतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे उच्च उत्पन्न गटात येणारे प्रशासकीय अधिकारी, लहान-मोठे व्यापारी, खासगी क्षेत्रातील नोकरदार, कलाकार यांना मुंबई, ठाण्यात म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज करता येणार नाही. मुंबई, ठाणे, पुणे ही महानगरे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १८ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांचा समावेश उच्च उत्पन्न गटात करण्यात आला आहे.
मुंबई, ठाणे (कोकण मंडळ), पुणे या महानगरात उच्च उत्पन्न गटातील घरांना मोठी मागणी आहे. म्हाडाकडून सध्या अनेक पुनर्विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. नजीकच्या काळात उच्च उत्पन्न गटासाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नवीन नियमानुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १८ लाखांहून अधिक आहे ते या घरासाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.