मुंबई : सोयाबीन – कापूस उत्पादकांच्या समस्या रास्त असून, सोयाबीन आणि कापसाच्या भावासाठी लवकरच केंद्राकडे राज्याचे शिष्टमंडळ घेऊन जाणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कापूस उत्पादकांच्या केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित मागण्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दुष्काळ कालावधीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाने ७ हजार कोटी रूपये वितरीत केले असून, १० हजार कोटीपर्यंत हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. सलग पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळावी यासाठी नियम शिथील करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतमजुराला विमा संरक्षण देता येईल का यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिका-यांना दिले.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde आणि उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर स्वाभिमान पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर व त्यांच्या शेतकरी शिष्टमंडळाने आंदोलन मागे घेतले. सोयाबीन – कापसाचा बाजारभाव स्थिर राहण्यासाठी केंद्राशी चर्चा करणार – मुख्यमंत्री pic.twitter.com/jU39S1CR6V
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 24, 2022
कृषी कर्जाला सिबिलची अट लावल्यास कारवाई करा – उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट लावू नये, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँक जर शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत अशी अट लावत असतील तर तत्काळ रद्द करावी व संबंधित बँकांवर कारवाई करावी असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
शासनाने दिलेले शेतकऱ्यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर करून यापुढे नुकसानभरपाई देण्यात येईल जेणेकरून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. सर्व फिडर सोलरवर करण्यात येणार आहेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करणे गरजेचे असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही १२ तास वीज उपलब्ध करून देता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
याचबरोबर जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण, जळालेली विद्युत रोहित्रे तातडीने बदलणे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून भरीव प्रोत्साहन अनुदान, लम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना १०० टक्के मोबदला मिळणे, खाद्य तेलावर आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क नियमित ११ टक्के करणे, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी, सोयाबीनवरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली.