मुंबई : ‘महाराष्ट्राची लालपरी’ अर्थात एस.टी. महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली असून, इंधन दरवाढीमुळे त्यात आणखी भर पडत आहे. डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. याचा फटका एस.टी. महामंडळाला देखील सोसावा लागत आहे. अशीच दरवाढ सुरू राहिली तर एसटीला सुमारे १२५ कोटी रुपये इंधन खर्चापोटी मोजावे लागणार आहेत.
मागील दोन वर्षे कोरोनाच्या निर्बंधामुळे एसटी बससेवा बंद राहिली. त्यात गेल्या साडेपाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एस.टी.ला सुमारे २ हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. एस.टी. महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. आर्थिक दिवाळखोरीच्या गर्तेत अडकलेल्या एस.टी.ची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट बनत चालली असून, वाढत्या इंधन दरवाढीमुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे. इंधनाच्या दरात २२ मार्चपासून सातत्याने वाढ होत आहे. महामंडळाने घाऊक डिझेल खरेदीत झालेली दरवाढ टाळण्यासाठी खासगी किरकोळ विक्री करणार्या डिझेल पंपावर डिझेल घेण्यास सुरुवात केली आहे; परंतु गेल्या काही दिवसांत किरकोळ डिझेल विक्री दरात तब्बल १० रुपयांची वाढ झाली आहे. एस.टी. महामंडळाला इंधन खर्चापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते. डिझेलची दरवाढ अशीच चालू राहिली तर एस.टी. महामंडळाच्या खर्चात आणखी वाढ होणार आहे. वाढत्या किमतीमुळे एस.टी. महामंडळाला एप्रिलअखेर एकूण महसुलाच्या सुमारे ६५ टक्के रक्कम डिझेल खरेदीसाठी खर्च करावी लागणार आहे.
इंधन खर्चात बचत करण्यासाठी काही पर्याय एस.टी. महामंडळासमोर आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत ७ ते ९ रुपये डिझेल स्वस्त आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता राज्याच्या सीमेलगतच्या राज्यांमध्ये आंतरराज्य वाहतूक करणार्या एसटी बसमध्ये डिझेल भरल्यास एस. टी.महामंडळाच्या इंधनावर होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. एस.टी. महामंडळाच्या २५० आगारांपैकी सुमारे १०० आगार हे सीमावर्ती भागात असून, या आगारातील अनेक एस.टी. बसच्या आंतरराज्य फेर्या सुरू आहेत. जवळपास ७ हजार बसेस दररोज धावत असून. त्यासाठी दररोज ३ लाख ५० हजार लिटर डिझेल लागते. यापैकी किमान एक हजार एस.टी. बसेस आंतरराज्य फेर्या करीत असून, या बसना लागणारे डिझेल जर सीमावर्ती राज्यातून घेतल्यास दररोज सुमारे १० ते १५ लाख रुपयांची बचत होऊ शकते. अशा प्रकारचा प्रयोग यापूर्वी एस.टी. महामंडळाने २०१४-१५ मध्ये केला होता. कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग विभागातील अनेक एस.टी. बसेस गोवा राज्यातील सीमावर्ती भागातील डिझेल पंपावर डिझेल भरत होत्या. आजही अशा प्रकारच्या प्रयोग राबवला, तर एस.टी. महामंडळाचे महिन्याला ३ ते ४ कोटी रुपये वाचू शकतात.