नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राजद्रोहाच्या कलमाला (कलम १२४-अ) तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरू राहतील. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे कलम १२४-अ तात्पुरते स्थगित केले आहे.
भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कलम ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात सोमवारी, ९ मे रोजी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला राजद्रोहाच्या १२४-अ या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास मज्जाव असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १२४-अ कलमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा किंवा पुनर्विचार करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नव्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देणे हे अयोग्य ठरेल, असे सांगत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाबाबत असलेली संदिग्धता दूर होईपर्यंत या कलमाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलीकडच्या काळात अनेकांनी राजद्रोह कलमाच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही राजद्रोहाच्या कलमात एकतर सुधारणा कराव्यात किंवा हे कलमच रद्द करावे, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम ठरणारा ठरू शकतो.
दरम्यान, मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर केंद्र सरकार विचार करत नाहीत तोपर्यंत सुनावणी तहकूब केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोहाअंतर्गंत गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे नमूद केले आहे. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टात सुरू असलेली प्रकरणंही स्थगित करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच १२४-अ प्रकरणात पोलिस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
राजद्रोहाचा कायदा हा जवळपास १५० वर्ष जुना आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत राजद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आसल्याची चर्चा आहे. राजद्रोह कायद्यातील आयपीसी अंतर्गत कलम ‘१२४-अ’ वर १० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी राजद्रोह कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हणणे मांडत हे कलम रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर सर्वात आधी सुनावणीत सरकारने या कायद्याला १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायलयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अधिकृत स्वीकृती दिली होती. सरकारविरोधात हिंसा भडकवणाचा प्रयत्न झाल्यास हे कलम लागू झाले पाहिजे, असे केंद्र सरकारने सुनावणीत म्हटले होते.