नवी दिल्ली : वाराणसी येथील बहुचर्चित ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी आता जिल्हा न्यायाधीशांसमोर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे. दरम्यान, वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका मुस्लिम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी आता जिल्हा न्यायालय करेल, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची आज (शुक्रवारी) सर्वोच्च न्यायालयात तिसऱ्यांदा सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती व्ही. आय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी तीन पर्याय ठेवले आहेत. वाराणसी कोर्टाला सुनावणी पूर्ण करू द्या, सुनावणीपर्यंत कोर्ट अंतिम आदेश देऊ शकते तसेच निर्णय येईपर्यंत अंतरिम आदेश लागू असेल, असे तीन पर्याय सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षकारांनी हिंदू पक्षकारांवर आरोप केले. हिंदू पक्षकारांकडून वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ५०० वर्षांपासून प्रचलित असलेली धार्मिक पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप मुस्लिम पक्षकारांनी केला. वाराणसी कोर्टाचा निर्णय अवैध ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी आता जिल्हा न्यायालय करेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणी सुनावणी सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्याचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या १७ मेच्या अंतरिम आदेशाचे पालन करावे. तसेच जोपर्यंत जिल्हा न्यायाधिश या प्रकरणी काही निर्णयापर्यंत येत नाही तोपर्यंत जिल्हा न्यायाधिशांनी वजूसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. तसेच शिवलिंगाचीदेखील सुरक्षा करावी. शिवलिंगाची सुरक्षा आणि नमाज पठण करण्यात कोणतीही बाधा येता कामा नये, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
आम्ही ट्रायल कोर्टाला काम करण्यापासून रोखू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय
आम्ही ट्रायल कोर्टाला काम करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शांतता राखण्यासाठी राज्यघटनेत चौकट तयार करण्यात आली आहे. खालच्या न्यायालयाला निर्देश देण्याऐवजी आपण समतोल साधला पाहिजे, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. अहमदी यांनी प्रार्थनास्थळ कायद्यावर चर्चा सुरू केली तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, हा तुमचा दुसरा दृष्टिकोन आहे. आम्ही आदेश VII च्या नियम 11 च्या प्रकरणावर चर्चा करत आहोत.
सर्व्हेचा अहवाल फुटल्याने सुप्रीम कोर्ट संतापले
ज्ञानवापी मशीद परिसराचा सर्व्हे करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सर्वेक्षण आयोगाचा अहवाल लीक झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आयोगाचा अहवाल लीक होऊ नये आणि तो फक्त न्यायाधीशांसमोर मांडावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वेक्षणाचा हा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार होता. न्यायालयासमोर तो मांडण्यात येणार होता; पण त्याअगोदरच अहवाल लीक झाला, आम्ही याचा कडक शब्दत निषेध व्यक्त करतो, असे न्यायालयाने म्हटले. आपल्याला शांतता आणि संयम राखणे गरजेचे आहे. देशातील समतोल राखण्यासाठी आपण प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले.
मस्जिद समितीच्या वकिलांचा युक्तिवाद
मस्जिद समितीचे वकील हुजेफा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला की, आमची एसएलपी आयोगाच्या नियुक्तीच्या विरोधात आहे. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी १९९१ चा कायदा करण्यात आला. एक कथा रचण्यासाठी आयोगाचा अहवाल निवडकपणे लीक करण्यात आला आहे. अहमदी म्हणाले की, जर हे प्रकरण खालच्या न्यायालयात पाठवले गेले तर ज्ञानवापी मशिदीमध्ये यथास्थिती कायम ठेवली पाहिजे. सर्वप्रथम सर्वेक्षणासाठी आयोग बनवणे घटनाबाह्य आहे. एवढेच नाही तर अहवाल लीक केला जात आहे. कॅम्पसमध्ये गेल्या ५०० वर्षांपासूनची स्थिती आहे. हे प्रकरण वाराणसी न्यायालयात गेले तरी तीच स्थिती कायम ठेवावी, अशी मागणी अहमदी यांनी केली.