कोल्हापूर : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून, या सरकारने त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, हे सरकार त्यासाठीच प्रसिद्ध आहे, असा हल्लाबोल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज केला.
आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष मात्र प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजप निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपतर्फे या समाजाला न्याय देऊ. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार इंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते; पण महाविकास आघाडी सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले, असा आरोप पाटील यांनी केला.
पाटील म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आम्ही देणार आहोत असे सरकारमधील मंडळी कायमच सांगत होती; पण हे सांगत असताना त्यांनी काम काही केले नाही. दोन वर्षात एक कणभरही काम त्यांनी केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली होती. यातील पहिला मुद्दा डेडिकेटेड वेगळा आयोग वापरा, असा होता; पण तो काल-परवा या सरकारने तयार केला. दुसरा मुद्दा इम्पिरिकल डाटा गोळा करावा हा होता; पण त्याचाही अद्याप पत्ता नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज वैतागून निर्णय दिला की, येत्या आठवड्याभरात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. ही महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची केलेली प्रचंड मोठी फसवणूक आहे. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला या विषयावर जेवढे ऐकवायचे तेवढे ऐकवले आहे. फक्त प्रशासक नेमायचा आणि त्या माध्यमातून पालकमंत्र्यानी संबंधित महानगरपालिका चालवायची. यामुळे ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे, असेही पाटील म्हणाले.