पुणे : कौटुंबिक वादामुळे पतीने पत्नीला तिच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे आपण आतापर्यंत ऐकले आहे. मात्र, एका जोडप्याच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात येथील न्यायालयाने ८३ वर्षीय पतीला दरमहा २५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश ७८ वर्षीय पत्नीला दिला आहे.
कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश राघवेंद्र आराध्ये यांनी हा निकाल दिला आहे. पतीच्या बाजूने एवढ्या मोठ्या रकमेची पोटगी देण्याचा आदेश दिल्याचे राज्यातील हे पहिलेच प्रकरण असल्याचा दावा अर्जदार पतीच्या वकील ॲड. वैशाली चांदणे यांनी केला आहे. लग्नानंतर ५५ वर्षे संसार पूर्ण झाल्यानंतर या जोडप्याने २०१९ साली न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला आहे.
घटस्फोट आणि पोटगीचा दावा करणारे ८३ वर्षीय अर्जदार हे एका शिक्षण संस्थेचे संचालक आहेत, तर त्यांची ७८ वर्षीय पत्नी संबंधित संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत. या दोघांचे १९६४ मध्ये लग्न झाले आहे. त्यांना दोन विवाहित मुली आहेत. पतीने संचालकपदाचा राजीनामा द्यावा तसेच संस्थेतून आणि घरातून निघून जावे म्हणून त्यांच्या पत्नीकडून त्यांना गेली अनेक वर्षे वारंवार त्रास दिला जात आहे.
७८ वर्षीय पत्नीला दुर्धर आजार झाला, तेव्हा त्यांच्या ८३ वर्षीय पतीने त्यांची खूप काळजी घेतली. पत्नीचा आजार पूर्णपणे बरा झाला. तिच्या आजारपणात पतीने सर्वतोपरी काळजी घेतली होती. पत्नीकडून होणारा छळही त्यांनी प्रेमापोटी सहन केला. त्यांना घरात जेवण करायला ती मनाई करत असे. अर्जदाराला मधुमेह आणि हृदयविकाराचा त्रास आहे. त्यांना वे‌ळेवर जेवण आणि औषधे घ्यायची असतात. अशी परिस्थिती असतानाही पत्नीकडून त्यांची काहीच काळजी घेतली जात नव्हती, असे दाव्यात नमूद केले आहे. पत्नीकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून अखेर ८३ वर्षीय पतीने घटस्फोट मिळावा म्हणून दावा दाखल केला आहे. त्यात दोघांनी एकमेकांवर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोपसुद्धा केला आहे. याच प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने ८३ वर्षीय पतीला दरमहा २५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश ७८ वर्षीय पत्नीला दिला आहे.
दरम्यान, अर्जदाराच्या वकील ॲड. वैशाली चांदणे यांनी सांगितले की, पतीकडे कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत नसेल व त्याची पत्नी कमावती असेल व त्यांच्यात कौटुंबिक वाद सुरू असतील तर पतीदेखील हिंदू विवाह कायदा १९५५ चे कलम २४ नुसार पोटगी मिळावी म्हणून दावा दाखल करू शकतो. केवळ पत्नीच नाही तर अन्यायग्रस्त पुरुषांनादेखील न्याय मिळतो हे या निकालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.