मुंबई : ईडीची भीती दाखवून मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप असणारे जितेंद्र नवलानी यांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) सुरू असलेली चौकशी गुंडाळण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी जितेंद्र नवलानी यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय संजय राऊत आणि शिवसेनेसाठी आणखी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारकडून जितेंद्र नवलानी यांना ‘क्लीन चीट’
राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच जितेंद्र नवलानी यांना ‘क्लीन चीट’ मिळाली आहे. नवीन सरकारचा शपथविधी होताच अवघ्या काही तासांमध्ये पोलिसांनी नवलानी यांच्यावरील आरोपांत तथ्य नसल्याचे सांगत चौकशी बंद केली आहे. पोलिसांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत लेखी माहिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने पोलिसांची मागणी मान्य करत नवलानी यांची प्राथमिक चौकशी रद्द करण्याची याचिका निकाली काढली आहे.
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मुंबईतील व्यावसायिक जितेंद्र नवलानी यांच्यावर ईडी अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून बिल्डरांकडून वसुली करत असल्याचा आरोप केला होता. २०१५ ते २०२१ दरम्यान नवलानी यांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करत जवळपास ५८.९६ कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचे सांगत नवलानी यांचा भाजपचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याशी संबंध असल्याचा दावा राऊतांनी केला होता.
दरम्यान, संजय राऊत यांनी आरोप केल्यानंतर शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अरविंद भोसले यांच्या तक्रारीवरून जितेंद्र नवलानी यांच्या विरोधात ५९ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा सुरुवातीला आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (इओडब्ल्यू) वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना नवलानी यांची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जितेंद्र नवलानीविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली होती. विशेष चौकशी पथकानेदेखील नवलानीला चौकशीसाठी अनेकदा समन्स बजावले होते.
संजय राऊत यांनी जितेंद्र नवलानी यांच्यावर काय आरोप केले होते?
जितेंद्र नवलानी हे ईडीचे अधिकारी म्हणून वावरत असून खंडणी उकळत असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. गावदेवी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अनुप डांगे यांनी नवलानी यांच्या पबवर कारवाई केल्यामुळे डांगे यांना निलंबित करण्यात आले. पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पैसे मागितले, असा आरोप डांगे यांनी केला होता. याचबरोबर नवलानी यांच्याविरोधात ‘एसीबी’कडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या सर्व तक्रारींची ‘एसीबी’कडून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत नवलानी आणि त्यांच्या इतर साथीदारांनी विविध खासगी कंपन्यांकडून ईडी अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून सन २०१५ ते २०२१ या कालावधीत तब्बल ५८ कोटी ९६ लाख रुपये स्वीकारल्याचे समोर आल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला होता.
बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. नितीन जमादार आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारी वकील ॲड. अरुणा पै यांनी जितेंद्र नवलानी यांची एसआयटी चौकशी बंद करण्यात आली असल्याची माहिती दिली. जितेंद्र नवलानी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या ‘एसआयटी’ला नवलानी यांनी खंडणी आणि फसवणूक केल्याच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळले नसल्याने मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या परवानगीने ही ‘एसआयटी’ चौकशी बंद करण्यात आली आहे, असे सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात सांगितले.