नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरू असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली असून उद्या होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे. बहुमत चाचणी लांबणीवर टाकण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत ठाकरे सरकारला दणका दिला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला उद्या गरुवारी (३० जून) सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. न्या. सूर्यकांत कौल आणि न्या. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी (२९ जून) संध्याकाळी ५ वाजता याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तब्बल साडेतीन तास सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरू होता. ठाकरे सरकारला उद्याच बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार की नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले होते. अखेर सुप्रीम कोर्टाने रात्री ९ वाजता निकाल जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का देत बहुमत चाचणी रोखण्यास नकार दिला. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोपर्यंत बहुमत चाचणी चाचणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी वारंवार करत होते; परंतु बहुमत चाचणी लांबणीवर टाकण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली, तर बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने वकील नीरज कौल यांनी आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. बुधवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून ते रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत दिग्गज वकिलांचा युक्तिवाद सुरू होता. पहिल्यांदा शिवसेनेतर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तब्बल ६८ मिनिटे जोरदार युक्तिवाद करत राज्यपाल कसे घटनाबाह्य वागले आणि उद्याच्या बहुमत चाचणी कशी घाईची ठरेल, यासंबंधीचा जोरदार युक्तिवाद केला.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ज्या पत्रात बहुमत चाचणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यात २८ जूनला विरोधी पक्षनेत्याने राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी कोरोनाची लागण झाली आहे आणि एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहेत. असे न्यायालयात सांगितले. विधानसभा उपाध्यक्षांचा आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत चाचणी घेतली जाऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली. तुम्ही जो पात्रतेसंदर्भातील युक्तिवाद करत आहात त्याचा बहुमत चाचणीवर काय परिणाम होईल, अशी विचारणा न्यायाधीशांकडून करण्यात आली. यावर मनू सिंघवी यांनी उद्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवल्यास कोर्ट हा निर्णय पुन्हा कसा फिरवणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंग यांनी अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद क्षणोक्षणी खोडण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे राज्यपालाचे एकही पाऊल घटनाबाह्य नाही, हे सांगताना विविध घटनांचा उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.
उद्याच्या विश्वासदर्शक ठरावाला स्थगिती देणार नाही. मात्र, ११ जुलैला सविस्तर सुनावणी ठेवू आणि विश्वासदर्शक ठरावाचा जो काही निर्णय असेल, तो सुप्रीम कोर्टाच्या त्या आदेशाच्या अधीन राहील, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
No stay of floor test tomorrow : Bench pronounces order.#MaharashtraPolitcalCrisis #FloorTest #Governor #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) June 29, 2022
शिवसेनेने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करत एका आठवड्यासाठी बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेकडून यावेळी राज्यपालांवर अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या तसंच राज्यपालांच्या वकिलांनी यावर युक्तिवाद केला तेव्हा जोरदार खडाजंगी झाल्याचे पहायला मिळाले. राज्यपाल म्हणजे देवदूत नाही, असे सांगत शिवसेनेकडून विधान परिषदेतील आमदारांची निवड अद्याप प्रलंबित असल्याची आठवण करुन देण्यात आली होती; पण सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. विश्वासदर्शक ठरावाची कार्यवाही याचिकांवरील अंतिम निकालांशी सुसंगत असेल तरच ग्राह्य धरली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.