मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आक्रमक होत आज भाजपच्या वतीने मुंबईत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, गोपीचंद पडळकर, खासदार प्रीतम मुंडे, भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर आदी नेते सहभागी झाले होते.
मुंबईतील भाजप मुख्यालयापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. हा मोर्चा मंत्रालयावर धडकण्यापूर्वीच पोलिसांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार गोपीचंद पडळकर आदींना ताब्यात घेतले. महिला आंदोलकांचीही धरपकड करण्यात आली. काही वेळानंतर आंदोलकांची सुटका करण्यात आली.
आंदोलकांसमोर बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते या विषयाचा अभ्यास करत नाहीत आणि मार्गही काढत नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपले आव्हान आहे की, त्यांनी एकदा जाहीरपणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीची तिहेरी चाचणी काय आहे आणि इम्पिरिकल डेटा गोळा कसा करायचा हे सांगावे. महापालिकांच्या वॉर्डांची महिला आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी पूर्ण झाली की, त्यानंतर इम्पिरिकल डेटा गोळा केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला तरी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणे अवघड होईल. तरीही आघाडी सरकार डेटाबाबत फसवणूक करत आहे, असे पाटील म्हणाले.
न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या स्तरावर २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन हे आरक्षण लागू करेल. महाविकास आघाडी सरकारची दानत नसेल तर किमान शिवसेनेने जाहीर करावे की, येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपप्रमाणे २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊ, असेही ते म्हणाले.
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ओबीसींच्या शत्रूशी आमचे युद्ध सुरू झाले आहे या भावनेने येथे ओबीसी बांधव आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडे ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे आहेत; पण ओबीसींची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे नाहीत. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी बांधवांबद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशात मंत्र्यांची समिती पाठवून शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे, असे मुनगंटीवार यांनी सुचवले.
आंदोलनासाठी परवानगी घेतली की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. सरकारकडून ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत, असे प्रवीण दरेकर म्हणाले. मध्य प्रदेशने ज्याप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिले, त्याप्रमाणे महाराष्ट्राने प्रयत्न का केले नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, असाच सरकारचा हेतू दिसतो. आज आंदोलकांना ताब्यात घेत सरकारने दडपशाही सुरू केली आहे, असा आरोप आ. गोपीचंद पडळकर यांनी केला.