CAA : नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा

 लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केलीये. सीएए कायदा हा देशभरामध्ये लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा पाच वर्षांआधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता पाच वर्षांनी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे. CAA म्हणजे नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा, या कायद्यामध्ये तीन देशातील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्त्व देण्याची तरतूद आहे. पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान अशा तीन देशांचा यामध्ये समावेश आहे.  धार्मिक छळामुळे  पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून पळ काढलेल्या देशातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व देण्यात येणार आहे.

नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी ख्रिश्चन आणि शीख या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व देण्याचा प्रयत्न आहे. याआधी भारताचं नागरिकत्त्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतामध्ये किमान 11 वर्षे राहणं आवश्यक होतं. पण नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकामुळे आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार आता 6 वर्षे इतकी अट करण्यात आली आहे.

सीएए कायद्याला विरोध करणाऱ्यांच्या मते बांगलादेशातून, अफगाणिस्तानातून अनेक मुसलमान नागरिकांनीही भारतात आश्रय घेतला आहे, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या संबंधात या कायद्यात काहीही नाही. शिवाय जे नागरिकत्व नोंदणी रजिस्टर अमलात येणार आहे. त्यामुळे तर मुसलमानांना या देशातून बाहेर काढणे किंवा हद्दपार करणे हा मोदी सरकारचा डाव असल्याची टीका केली जात आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्यांना भारताचं कायमस्वरुपी नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, खिश्चन आणि शीख समाजाच्या नागरिकांचा समावेश असणार आहे. पण या कायद्यात मुस्लिम समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. देशातील नागरिकांचं नागरिकत्व धोक्यात आणणारा आहे, असा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याकडून वारंवार करण्यात आलाय. त्यांच्याकडून या कायद्याला सातत्याने विरोध करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थोड्या वेळाने देशातील नागरिकांना संबोधित करणार आहेत. त्याआधी सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी झाली आहे. मोदी संबोधित करणार अशी माहिती समोर आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या कायद्याला विरोध केला आहे.

Share