कोपरगाव : उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील अवर्षणगस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेर पळविण्याचा व दुष्काळी गावांना दुष्काळाच्या खाईत लोटण्याचा प्रयत्न काही काँग्रेसच्या काही पुढाऱ्यांनी पुन्हा सुरू केला आहे. नुकतेच लाभक्षेत्राबाहेरील सतरा गावांच्या उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी २ कोटी ३७ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याचा शासन निर्णय नुकताच जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी जारी केला असून, तो अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही तर दुष्काळी भागातील शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा कोपरगाव तालुका शिवसेनेचे उपप्रमुख रंगनाथ गव्हाणे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिला आहे.
१७ उपसा सिंचन योजनांसाठी ३ हजार ९०० हेक्टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तरतूद
निळवंडे कालव्यांच्या लाभक्षेत्रांबाहेरील गावांना उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी देण्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील १७ गावांसाठी प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यासाठी अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार २ कोटी ३७ लाख ३१ हजार ५४६ रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय जलसंधारण मंत्रालयाने ६ जून रोजी घेतला आहे. राज्याच्या मृद व जलसंधारण मंत्री पदावर शंकरराव गडाख हे आहेत. ते अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत. मात्र, त्यांनी प्रकल्पाचे एकूण पाणी आणि त्याचे लाभक्षेत्र यांचा विचार न करता कोणीतरी चुकीची माहिती दिल्यावरून निळवंडे डाव्या-उजव्या कालव्यावरील १७ पाणी उपसा सिंचन योजनांसाठी ३ हजार ९०० हेक्टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ही अंदाजपत्रकीय आर्थिक तरतूद मोघमपणे केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. त्यात संगमनेर तालुक्यातील असंबद्ध अशा १७ गावांचा समावेश आहे. यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत महसूलमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. या निळवंडे डाव्या-उजव्या कालव्यावरील १७ पाणी उपसा सिंचन योजनांसाठी ३ हजार ९०० हेक्टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ही तरतूद केल्याचे म्हटले आहे. या योजनेत शिरापूरचे ८९.६ आणि डिग्रसचे ५३.०५ हेक्टर क्षेत्र लाभक्षेत्रातील वगळता अन्य सर्व गावे ही लाभक्षेत्राच्या बाहेरील असताना त्यांची नावे या योजनेत आली आहेत हे विशेष.
त्यात संगमनेर तालुक्यातील ही गावे संलग्न असली तरी त्यासाठी आधी महसूल व जलसंधारणमंत्र्यांनी पाणी उद्भवाची सोय भंडारदरा धरणातून करायला हवी होती. मात्र, तसे न करता याच दुष्काळी गावासाठी राखीव पाणी देऊन प्रस्तावित गावांत भीषण पाणीटंचाई निर्माण होणार आहे. ५२ वर्षे उलटूनही गेली तरी अद्यापही लाभक्षेत्रातील १८२ गावांना शेती सिंचन व पिण्याचे पाणी मिळालेले नाही. याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.
पाणी योजनांसाठी बारमाही भंडारदरा धरणाची निवड करायला हवी
वास्तविक या पाणी योजनांसाठी त्यांनी आधी ज्या धरणात अतिरिक्त पाणी आहे अशा बारमाही भंडारदरा धरणाची निवड करायला हवी होती. मात्र, भंडारदरा धरणाची सिंचन क्षमता केवळ २३ हजार हेक्टर आहे, तर निळवंडे हे आठमाही धरण असून, त्याची सिंचन क्षमता आधी ६४ हजार २६० हेक्टर होती. त्यात अकोले तालुक्यातील उच्चस्तरीय पाईप कालव्यावर वाढलेले २ हजार ३२८ हेक्टर क्षेत्र व जलाशयावरील उपसा सिंचन योजनांचे अतिरिक्त २ हजार २ ९० हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे एकूण सिंचन क्षेत्र वाढून विक्रमी ६८ हजार ८७८ हेक्टरवर जाऊन पोहचले आहे. आता हे आणखी क्षेत्र वाढले तर एकूण सिंचन क्षेत्र जवळपास ७१ हजार हेक्टरवर जाऊन पोहचेल.
एकूण मूळ प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र ६४ हजार २६० हेक्टर वास्तविक वाढीव असून, ते म्हाळादेवी या वाढीव क्षमतेच्या धरणाचे पाणी गृहीत धरून होते. मात्र, म्हाळादेवी धरणाला विरोध झाल्याने ते सुमारे एक कि.मी. ऊर्ध्व बाजूस सरकविण्यात आले होते. परिणामी, आजच्या निळवंडेच्या धरणाची साठवण क्षमता जवळपास दोन ते तीन टी.एम.सी. ने कमी झाली होती. मात्र, सिंचन क्षेत्र मात्र म्हाळादेवीचेच राहिले आहे. आजही विहीर सिंचन, तुषार सिंचन धरून हा लाभक्षेत्राचा कसाबसा ताळमेळ बसवला आहे. ही माहिती महसूलमंत्री थोरात यांना माहीत आहे.
जलसंधारण विभागाचा ‘तो’ निर्णय त्वरित मागे घ्यावा
वास्तविक जास्त क्षमता असणाऱ्या भंडारदरा धरणाचे पाणी त्यांनी संगमनेर शहर आणि उर्वरित गावे यांना द्यायला हवे होते. मात्र, त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांत मोठी नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे जलसंधारण विभागाचा हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. हा निर्णय राबवला तर दुष्काळी भागातील शेतकरी पुन्हा नागवला जाणार आहे. म्हणून संबंधित विभागाने हा निर्णय त्वरित बदलावा, अन्यथा शेतकरी आंदोलन करतील व याची सर्वस्वी जबाबदारी महसूलमंत्री थोरात, जलसंधारणमंत्री गडाख व त्यांच्या विभागाची राहील. निळवंडे कालवा कृती समितीने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करून निळवंडे धरणाचे पाणी कालव्याद्वारे आणण्यासाठी न्यायिक व रस्त्यावरील लढा यशस्वीपणे लढला असून, हे पाणी आगामी काही महिन्यात शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यात खोडा घालण्याचे काम या नेत्यांनी करू नये. त्यामुळे या प्रकल्पाचा आढावा घेऊन वस्तुस्थिती समजून घेऊन या गावांचा समावेश भंडारदरा या बारमाही धरणावर करावा, अशी मागणीही शिवसेनेचे तालुका उपप्रमुख रंगनाथ गव्हाणे यांनी केली आहे.