मुंबई : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेत शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील बंडखोर ३८ आमदारांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांच्यासह राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहून संताप व्यक्त केला आहे. यावर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी शिंदे यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यातील कोणत्याही आमदराचं संरक्षण काढलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी संरक्षण काढण्याचे आदेश दिले नाहीत, अशी माहिती वळसे पाटील यांनी दिली.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, एकनाथ शिंदेंनी केलेले आरोप चुकीचे आहेत. राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखणे आमची जबाबदारी आहे. कुठल्याही आमदारांचे संरक्षण काढलेले नाही. पोलिस नियमाप्रमाणे अलर्ट आहेत. परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. पोलिस दलातल्या अधिकाऱ्यांना काम करताना काही नियम, जबबादारी असते. ती जबाबदारी त्यांची आहे. ती जबाबदारी पार पाडली की नाही, याचा आढावा अधिकारी घेतील.
वळसे-पाटील म्हणाले की, आमचे सरकार बहुमतात आहे. सरकार अल्मपतात नाही. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. त्यामुळे त्यानुसार आमचे काम सुरू आहे. शिंदे गट येथे येऊन आपण शिवसेनेचे आमदार आहोत, हे सिद्ध करू शकणार नाहीत. नियम अतिशय स्पष्ट आहेत. त्यांच्याकडे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नाही. बंडखोर आमदारांचे काय चालले मला माहिती नाही. विधानसभा अध्यक्षांसमोर तो प्रस्ताव आला. त्यानुसार ते नियमानुसार निर्णय घेतील.
राज्यातील कोणत्याही आमदाराचे संरक्षण काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री वा गृहविभागाने दिलेले नाहीत. या संदर्भात ट्विटरद्वारे केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहेत, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. @Dwalsepatil
— HMO Maharashtra (@maharashtra_hmo) June 25, 2022
गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयाने ट्विटरवर माहिती दिली की, राज्यातील कोणत्याही आमदाराचे संरक्षण काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री वा गृहविभागाने दिलेले नाहीत. या संदर्भात ट्विटरद्वारे केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहेत.