मुंबई : समाजातील मोठ्या वर्गाला आरक्षणाचा आधार देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी, सत्य काय ते सर्वांच्या समोर येऊ द्या, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय केंद्रातील भाजप सरकारकडून होईल असे वाटत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मुंबईत राज्यस्तरीय ओबीसी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद पाहायला मिळत आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याचा आरोप करीत भाजप नेते ठाकरे सरकारवर सतत टीका करीत आहेत. राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या असून, त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
इथं कोणी फुकट काही मागायला येत नाही
राज्यस्तरीय ओबीसी मेळाव्यात बोलताना शरद पवार म्हणाले, इथं कोणी फुकट काही मागायला येत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळाला पाहिजे. किती न्याय मिळावा हे सांगायचं असेल, ठरवायचं असेल तर या प्रकारची जनगणना केली पाहिजे. त्याशिवाय गत्यंतर नाही. म्हणून त्याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. काही लोक प्रश्न उपस्थित करतात की, ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती? त्यासाठी काय करायचं, एवढी लोकसंख्या आहे की नाही याबाबत शंकाही व्यक्त करतात. मला आनंद आहे की, या परिषदेत सर्वांनी केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीय जनगणना करावी, असा ठराव मान्य केला. एकदा करून टाकूयात, एकदा कळू द्या देशाला की, नक्की ओबीसींची संख्या काय आहे. ती संख्या असेल त्याप्रमाणे न्यायाची वाटणी करावी.
देशाची सूत्रं हातात असणाऱ्यांकडून हा निर्णय होईल असे वाटत नाही
शरद पवार म्हणाले, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुन्हा ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. नितीश कुमार यांनी सांगितले की, आम्हाला तुमचं हे बाकीचं धोरण मान्य नाही, आम्हाला जातीनिहाय जनगणना हवी आहे. जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आज ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत त्यांच्याकडून हा निर्णय होईल असं वाटत नाही. यासाठी आपल्याला एकत्र यावं लागेल. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ज्यांच्या हातात राज्य त्यांची मानसिकता वेगळी असल्याचे पवार यावेळी म्हणाले.
सत्य समोर आलं तर चुकीचं वातावरण निर्माण होतं का?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाहक भैय्याची जोशी यांनी एका ठिकाणी बोलताना जातीनिहाय जनगणना मला अजिबात मान्य नाही, असे सांगितलेय. का नको तर यांचं कारण सांगताना त्यांनी समाजातील एकीवर प्रहार होईल, चुकीचं वातावरण निर्माण होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. सत्य समोर आलं तर चुकीचं वातावरण निर्माण होतं का? सत्य समोर आलं, ओबीसी नेमके किती आहेत, त्याची अवस्था काय आहे याची वस्तुस्थिती सबंध देशासमोर आली तर त्यामुळे देशात अस्वस्थता निर्माण होईल का? असा सवाल शरद पवार यांनी यावेळी विचारला.
ओबीसी आरक्षण हेच राष्ट्रवादीचे लक्ष्य, आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका नकोच
ओबीसींना राजकीय आरक्षण जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची असून, महाविकास आघाडी सरकारमधील नेतेही याच भूमिकेसोबत असतील. ओबीसी आरक्षण हेच आमचे लक्ष्य असून ती आमची भूमिका आहे. जोपर्यंत सन्मानाने आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा लढा सुरूच ठेवण्याची गरज आहे, असेही पवार म्हणाले.
…तर ही अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी मी मागे-पुढे पाहणार नाही
जर कुणाला वाटत असेल की, जातीनिहाय जनगणनेने अस्वस्थता निर्माण होईल तर ही अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी जे करावं लागेल ते करण्यासाठी मी मागे-पुढे पाहणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेत शरद पवार यांनी जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्यांना इशारा दिला.