नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लष्करात भरती करण्यासाठी जाहीर केलेले ‘अग्निपथ’ योजनेला देशभरातून होत असलेला विरोध आणि या योजनेविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिका यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. न्यायालयाकडून कोणताही आदेश देण्यापूर्वी ‘अग्निपथ’ योजनेच्या विरोधात दाखल याचिकांवर केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेण्याचे आवाहन या कॅव्हेटद्वारे केंद्राने केले आहे.
केंद्र सरकारने लष्करात तरुणांची भरती करण्यासाठी १४ जूनला ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली होती. ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना संरक्षण दलात चार वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची तरतूद आहे. चार वर्षांनंतर यातील २५ टक्के तरुणांची सेवा नियमित होणार आहे. या योजनेच्या विरोधात देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलने झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा २३ वर्षे केली.
दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारला ‘अग्निपथ’ योजनेवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अधिवक्ता हर्ष अजय सिंग यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी व्यवहार विभागाला माहिती देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी केली आहे. निवृत्तीनंतर ७५ टक्के अग्निवीरांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेत सुधारणा करण्यासाठी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकडूनही याचिकेत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
‘अग्निपथ’ ही योजना २४ जूनपासून लागू केली जाणार आहे. यात चार वर्षांच्या कालावधीसाठी नोकऱ्यांची तरतूद, तसेच प्रशिक्षित अग्निवीरांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता असल्याने या योजनेविरुद्ध बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगण आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमध्ये आंदोलने झाली आहेत, असा दावा अधिवक्ता कुमुद लता दास यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.