वाराणसी : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या ग्यानवापी मशीद प्रकरणात वाराणसी न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. ग्यानवापी मशीद परिसराचे येत्या १७ मेपूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या भागाच्या तळघराचादेखील सर्व्हे होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ग्यानवापी मशीद परिसरामध्ये सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश याआधी न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने त्याला विरोध करत सर्व्हे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मशीद परिसरात प्रवेश नाकारला होता. मात्र, यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी (१२ मे) वाराणसी न्यायालयाने मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीला दणका दिला असून, येत्या १७ मेपूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या भागाच्या तळघराचे देखील सर्वेक्षण होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जर तळघराचे कुलूप उघडले नाही, तर व्हिडीओ शूटिंग करण्यासाठी ते कुलूप तोडले जाऊ शकते. सकाळी ८ ते दुपारी १२ या चार तासांच्या कालावधीमध्ये सर्वेक्षणाचे काम केले जाईल. त्यानंतर सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने निकालपत्रात दिले आहेत.
दरम्यान, या सर्वेक्षणाच्या कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेले कोर्ट कमिशनर अजय मिश्रा यांच्या बदलीची मागणी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीकडून करण्यात आली होती. अजय मिश्रा हे तटस्थपणे काम करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, हा आरोप फेटाळताना मशिदीच्या सर्व भागांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमके काय आहे प्रकरण?
वास्तविक या प्रकरणाला १९९१ सालापासूनच सुरुवात झाली होती. भगवान विश्वेश्वर यांच्याकडून वाराणसीच्या न्यायालयात मशीद परिसरात पूजा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी थेट २०१९ मध्ये मशीद परिसराचा एएसआयकडून सर्वे करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका करण्यात आली. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने याहीवेळी सर्व्हे ला विरोध केला. त्यानंतर वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. यासंदर्भात ८ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायालयाने सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यासंदर्भात अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने आक्षेप घेतला असून त्याबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी वाराणसी न्यायालयात पार पडली. सुनावणीअंती न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.