मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात अजूनही गोंधळाचे वातावरण कायम आहे. इम्पिरिकल डेटा कसा गोळा करायचा यावरून संभ्रमाची स्थिती आहे. आता प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर घरोघरी जाऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या कामाला किमान साठ दिवसांचा कालावधी व प्रचंड यंत्रणा लागणार असल्याने त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत अजूनही संभ्रमाचेच वातावरण आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर विरोधी भाजपने टीकेची झोड उठवली आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही मागणी घेऊन भाजपने महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलनही केले होते.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात इम्पिरिकल डेटा हा कळीचा मुद्दा ठरला असून, तो तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध पर्यायांवर विचार सुरू आहे. प्रारंभी शैक्षणिक संस्थांतील माहितीच्या आधारे इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची सूचना पुढे आली होती. मात्र, फक्त शैक्षणिक संस्थांमधील माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी संकलित केल्यास त्याला न्यायालयात पुन्हा आव्हान मिळू शकते, हे लक्षात आल्यानंतर आता घरोघरी सर्वेक्षण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. मात्र, घरोघरी सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केल्यास त्यास दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. शिवाय त्यासाठी मोठी यंत्रणाही लागणार आहे.
मध्य प्रदेशप्रमाणे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याचे महाविकास आघाडीपुढे आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असे निर्देश ४ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने राज्यभरात मंगळवारी आरक्षणाची सोडत काढली. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका लांबविण्यात येत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झाल्यास त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण करून आरक्षणाबाबतचा आपला अहवाल सादर करण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारला पेलावे लागणार आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याचे दिव्य सरकारला पार पाडावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विश्लेषणात्मक माहिती संकलित करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
राज्य सरकारकडून प्रशासकीय हालचाली सुरू
राज्य सरकारकडून याबाबतच्या प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या असून, किती दिवसांत हे सर्वेक्षण करणे शक्य आहे, याची चाचपणी करण्यात येत आहे. अंदाजे १५ दिवसांत हे सर्वेक्षण करता येईल का, अशी विचारणा मोठ्या शहरातील प्रशासकीय यंत्रणांच्या प्रमुखांकडे करण्यात आली आहे. काही शहरांच्या प्रमुखांनी हे शक्य असल्याचे सांगितले आहे, तर काहींकडून एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण केल्यास जास्त वेळ लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून वेळेत हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर न झाल्यास महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार काय, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.