मुंबई : निती आयोगासारखी राज्यस्तरीय संस्था राज्यात स्थापन करण्यासाठी वित्त विभागाने चांगली तयारी केली आहे. राज्याने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डाॅलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र आपण अधिक चांगले काम केले तर २०२७ मध्येच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांची निती आयोगाच्या तज्ञ गटासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत मोठा विश्वास व्यक्त केला. देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, ‘ॲसेट मॉनिटायजनेसन हा महत्वाचा मुद्दा निती आयोगाने मांडला असून त्या दृष्टीने राज्यात नव्याने साकारण्यात येत असलेला समृद्धी महामार्ग हे त्याची उत्तम उदाहरण आहे. तसेच ई मोबिलीटीच्या क्षेत्रात राज्याने पुढाकार घेतला आहे. तीन वर्षात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणार आहे.
ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविणार
ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविण्यावर भर असल्याचे सांगत राज्यातील दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे औषध पोहोचविण्याचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील कृषी क्षेत्रात सौरउर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात येणार असून पुढील सौरउर्जेच्या माध्यमातून तीन वर्षांत सुमारे चार हजार मेगा वॅट वीज कृषीपंपांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.