नवी दिल्ली : कोरोना लसीकरणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला सक्ती करता येणार नाही, लस घ्यायची की नाही हा संबंधित व्यक्तीचा वैयक्तिक निर्णय असेल, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शासन सार्वजनिक हितासाठी धोरण तयार करू शकते, समाजाच्या रक्षणासाठी सरकार काही निर्बंध लावू शकते, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सक्ती ही असंवैधानिक असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. दरम्यान, कोर्टाने यावेळी केंद्र सरकारचे सध्याचे कोरोना लसधोरण अनियंत्रित आणि अवास्तव आहे असे म्हणता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. वैयक्तिक स्वायत्तता आणि शारीरिक अखंडतेच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात विवादित धोरणाची छाननी करण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे, असेही खंडपीठाने यावेळी सांगितले.
लसीकरणासाठी कोणालाही जबरदस्ती करणे असंवैधानिक असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अनुच्छेद-२१ अंतर्गत शारीरिक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यात आले आहे. कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मात्र, सरकार काही नियम लागू करू शकते. सरकार सार्वजनिक हितासाठी लोकांना जागरुक करू शकते. आजाराचा संसर्ग वाढण्यासाठी काही निर्बंध लावले जाऊ शकतात. मात्र, लसीकरण किंवा वेगळे औषध घेण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. कोरोनाचा संसर्ग आणि त्याचा वेग कमी झाला असल्याने आता राज्य सरकारांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी कोरोना लसीकरण बंधनकारक करता येणार नाही. काही राज्य सरकारांनी कोरोना लस घेण्यासाठी सक्ती केली होती आणि काही ठिकाणी निर्बंध लावले होते, ते पूर्णपणे आणि तातडीने हटवले पाहिजेत. ज्या राज्यांनी अशा प्रकारचे नियम केले असतील ते त्यांनी मागे घ्यावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
लस न घेतलेल्या लोकांसाठी राज्य सरकारांनी, संघटनांनी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासंदर्भात लागू केलेले नियम मागे घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जनता आणि डॉक्टरांशी चर्चा करून कोरोना लसीकरणासंदर्भात एक अहवाल तयार करायला सांगितले आहे. कोरोना लसीचा मानवी आरोग्यावर झालेले चांगले परिणाम आणि विपरीत परिणाम याचा अभ्यास करण्यात यावा व डाटा तयार करण्यात यावा, अशा सूचनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिल्या आहेत.