अहमदनगर : पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१७ साली अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. पुणतांबा गावातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग संपूर्ण राज्यभर पसरली होती. केवळ राज्य सरकारलाच नव्हे तर केंद्र सरकारलाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली होती. आता आजपासून पुन्हा एकदा पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आजपासून पुढील पाच दिवस पुणतांबा गावात धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
गेल्या आठवड्यात पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन एकूण १६ ठराव मंजूर केले होते. याबाबतचे निवेदन सरकारला पाठवले होते. संबंधित निवेदनावर सात दिवसांच्या आत निर्णय न घेतल्यास १ जूनपासून धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला होता. त्याप्रमाणे पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी आज (१ जून) पासून पुन्हा एकदा एल्गार पुकारत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
यानिमित्त बुधवारी सकाळी गावातून शेतकऱ्यांची रॅली काढण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी २०१७ मध्ये याच गावातून झालेल्या पहिल्या शेतकरी संपाच्या आठवणी जाग्या झाल्या. रॅली शेतकरी पुतळ्याजवळ आल्यानंतर शेतकरी पुतळ्यास दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. ५ जूनपर्यंत दररोज सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ या वेळेत धरणे आंदोलन केले जाईल. गावातील आणि बाहेरहून आलेले शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. यासाठी पुणतांब्यातून राज्यभरातील शेतकरी संघटनांशी संपर्क करण्यात आला आहे. या धरणे आंदोलनात सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दररोज वेगवेगळे उपक्रम होणार आहेत.
ग्रामसभेतील निर्णयाची प्रत आणि आंदोलनाचा इशारा देणारे पत्र सरकारला पाठविण्यात आले होते. मात्र, सरकारकडून पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांशी कोणताही संपर्क करण्यात आला नाही. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती पुणतांब्याचे सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे यांनी दिली. १ ते ५ जूनदरम्यान पाच दिवस हे धरणे आंदोलन केले जाणार आहे, त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, तर ५ जूननंतर आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या ?
पुणतांबा येथे गेल्या आठवड्यात झालेल्या शेतकरी ग्रामसभेत विविध १६ मागण्यांचे ठराव मंजूर करण्यात आले होते. यामध्ये उसाला एकरी एक हजार रुपये अनुदान मिळावे, शिल्लक उसाला दर हेक्टरी २ लाख अनुदान द्यावे, कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव मिळावा, कांद्याला प्रति क्विंटल पाचशे रुपये अनुदान मिळावे, शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळावी, थकीत वीजबिल माफ करावे, कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी, सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी, त्यासाठी एका स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा, २०१७ साली झालेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना अनुदान द्यावे, उसाप्रमाणे दुधालादेखील हमीभाव द्यावा, दुधाला कमीत कमी ४० रुपये दर मिळावा, खासगी दूध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवावी, वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी, मागील शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचे नेतेदेखील या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात या आंदोलनाची धग आणखी वाढण्याची शक्यता असून महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीही वाढणार आहेत.