नवी दिल्ली : हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी आज शुक्रवारी दिल्ली येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने चार वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याचबरोबर चौटाला यांची हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम व असोला येथील मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना चौटाला यांनी आपल्या जुन्या आजारपणाचे कारण देत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती; पण ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. दरम्यान, भ्रष्टाचार हा समाजासाठी कर्करोगासारखा आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने अशी शिक्षा द्यावी, जेणेकरून समाजात एक आदर्श निर्माण होईल, असे सीबीआयने युक्तिवाद करताना म्हटले होते.
न्यायालयाने ओमप्रकाश चौटाला यांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात जावे लागणार आहे. मात्र, ते जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, जिथून त्यांना दिलासा मिळू शकतो.
चौटालांच्या वकिलांचा युक्तिवाद
दिल्लीच्या राऊज अवेन्यू कोर्टाने गुरुवारी वकिलांच्या युक्तिवादानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यात चौटालांच्या वकिलांनी त्यांचे वय व प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना सहानुभूती दाखवण्याची विनंती केली. चौटाला ८७ वर्षांचे असून, प्रदीर्घ काळापासून आजारी आहेत. त्यांच्याकडे ६० टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आहे; पण आता ते ९० टक्के दिव्यांग झाले आहेत. त्यांची प्रकृती चांगली राहत नाही. त्यांना स्वतःचे कपडेही बदलता येत नाहीत. यापूर्वी त्यांनी जेबीटी भरती प्रकरणात तुरुंगवास भोगला आहे. कारावासातच ते इयत्ता दहावी व बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, असा युक्तिवाद चौटाला यांच्या वकिलांनी केला. दुसरीकडे, सीबीआयच्या वकिलांनी माजी मुख्यमंत्र्यांना सहानुभूती दाखवली तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असा प्रतिवाद केला. या प्रकरणात न्यायालयाने गेल्या २१ मे रोजी ओमप्रकाश चौटाला यांना दोषी घोषित केले होते. सीबीआयने या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात १०६ साक्षीदार उभे केले होते.
सीबीआयचे वकील अजय गुप्ता यांनी, आरोपी ना वैद्यकीय चाचण्यांसाठी १० दिवसांची सवलत देण्याची बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय चाचण्या तुरुंगात करण्याचे निर्देश देत ओमप्रकाश चौटाला यांना तत्काळ ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. चौटालांचे पुत्र अभय चौटाला यांनी या शिक्षेला वरच्या कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Disproportionate assets case: Special CBI Court in Delhi sentences former Haryana CM OP Chautala to four years imprisonment, imposes a fine of Rs 50 lakhs
The Court also ordered to confiscate his four properties.
(file pic) pic.twitter.com/ZqxrMFgV0E
— ANI (@ANI) May 27, 2022
काय आहे प्रकरण?
सीबीआयने काँग्रेस नेते समशेर सिंह सुरजेवाला यांच्या तक्रारीनुसार २००५ मध्ये ओमप्रकाश चौटाला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, ओमप्रकाश चौटाला यांनी सन १९९३ आणि २००६ दरम्यान ६.०९ कोटी रुपयांची संपत्ती जमवली होती. ही संपत्ती त्यांच्या उत्पन्नाच्या व्यतिरिक्त अवैध मार्गाने गोळा करण्यात आली होती. मे २०१९ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौटाला यांची ३.६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
मुख्यमंत्री असताना ओमप्रकाश चौटाला यांनी १९९९ ते २००० दरम्यान बेकायदा शिक्षक भरती
केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यांना जानेवारी २०१३ मध्ये जेबीटी (ज्युनियर बेसिक टीचर) घोटाळ्यातही दोषी ठरवण्यात आले होते. २००८ मध्ये चौटाला आणि इतर ५३ जणांवर १९९९ ते २००० या कालावधीत हरियाणामध्ये ३ हजार २०६ कनिष्ठ मूलभूत प्रशिक्षित शिक्षकांची बेकायदा नियुक्ती केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. जानेवारी २०१३ मध्ये न्यायालयाने ओमप्रकाश चौटाला आणि त्यांचे पुत्र अजयसिंह चौटाला यांना भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. गेल्या वर्षी २ जुलैला ओमप्रकाश चौटाला आपली शिक्षा पूर्ण करून दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातून बाहेर आले होते. आता बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी ओमप्रकाश चौटाला यांना दिल्लीतील राऊज अवेन्यू कोर्टाने दोषी ठरवत चार वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे.