मुंबई : राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे तसेच त्याद्वारे नवउद्यमी घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच या योजनेद्वारे कर्ज देण्यासाठी आता जिल्हा बँकांचाही समावेश करण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे तसेच त्याद्वारे नवउद्यमी घडविण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे कर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी २०२२ ते २०२३ वर्षामध्ये ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत पूर्वी अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, दिव्यांग आदींचा समावेश होता. आता इतर मागास वर्ग, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक आदी घटकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यासाठी राष्ट्रीय बँकांद्वारे कर्ज वितरित करण्यात येत होते. आता यापुढे जिल्हा बँकाद्वारे तरुणांना कर्ज मिळणार आहे. याबाबतचे शासनादेश पारित करण्यात येतील, असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यात २२८० कोटींचे अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहे. हे प्रकल्प खासगी जागांवर होणार असून त्यासाठी शासन नियमांप्रमाणे प्रोत्साहने देणार आहे. याद्वारे २५ हजार रोजगार निर्माण होतील, असे मंत्री सामंत म्हणाले.
दावोसमधून मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक आणणार
१६ ते १९ जानेवारी दरम्यान दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद होत असून याची उद्योग विभागाने जोरदार तयारी चालविली आहे. याद्वारे राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. विशेषत: विजेवर चालणारी वाहने, अन्न प्रक्रिया, सौर उर्जा आदी क्षेत्रात यावेळी गुंतवणूक करार करण्यात येतील, अशी माहितीही सामंत यांनी दिली. त्याचप्रमाणे राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आणण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात देशातील प्रमुख ३० उद्योजकांसोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची बैठक आयोजित करण्यात आली असून अन्य देशांच्या राजदूतांसोबतही बैठक घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.